‘बाल संगठनप्रति सरकार इमान्दार भएन, सहयोगी भूमिका खेलेन’

काठमाडौँ– नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले बाल संगठनमा रहेका बालबच्चाहरूको अभिभारा उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने खर्च राज्यले दिनुपर्ने बताएकी छन्। बुधबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बसेको बैठकमा उनले राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने बताइन्। 

"बाल संगठनसँग सरकारले मात्र दिएको जग्गाजमिन छैन। थुप्रै व्यापारिक घरानाहरूले दिएको घरजग्गा छ। त्यसरी दिएको जग्गा पनि संस्थागत हिसाबमा अरुले अपचलन गरेको अवस्था छ," उनले भनिन्, "यसमा सरकारले दायित्व लिनुपर्ने थियो, किनभने बालबालिका भनेको राज्यका हुन्। राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। बाल संगठनले त्यसको अभिभारा उठाइरहेको छ। यो अभिभारा उठाउने खर्च राज्यले दिनुपर्छ, व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ।"

नेपालमा नेपाली नागरिक कसरी हुर्किरहेका छन् त्यसको निगरानी पनि राज्यले नगरेको पनि उनको भनाई छ। चेलिबेटी बेचबिखन तथा खाडी पलायन हुँदा बच्चाहरू बेचिएका भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको र निगरानी गर्न नसकेको उनले बताइन्।

उनका अनुसार बालसंगठनले कर्मचारीको तलब दिन पनि सकेको छैन। यस्तै, पैसाको खाँचो हुँदा संगठनका गाडीहरू पनि बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ। बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरू रहेको भन्दै आफूले तीन वर्षको अवधिमा निस्वार्थ रूपमा संगठनको लागि काम गरेको बताइन्। 

"बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरू छन्। चार वर्षमा कालो धुने काम गरेँ। २४ घण्टा काम गरिरहेको छु। मैले यो अवधिभर कुनै तलबभत्ता, सेवासुविधा नलिई काम गरेको छु," उनले भनिन्, "हामीले पैसाको खाँचो भएर बाल संगठनमा भएको गाडीहरू पनि बेचेका छौँ। तीन महिना भयो कर्मचारीहरूको तलब दिन सकेको छैन। खाद्यान्नको ८०, ९० लाख रुपैयाँ बुझाउन सकेको छैन। केन्द्रले प्रत्यक्ष हेर्ने बच्चाहरू दुई सयभन्दा बढी छन्।" 

उकालोले बाल संगठनको बेथितिबारे निरन्तर लेख्दै आएको छ।

पैसाका लागि बालमन्दिरबाटै बेपत्ता पारिन्थ्यो अनाथ र सहाराविहीन बालबालिका
बालमन्दिर प्रकरण: रीता सिंहदेखि सिद्धार्थ केडियासम्मलाई पक्राउ पुर्जी, कसको के भूमिका?