रविको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझियो, सारंगाको राय– गृहमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न परमादेश

काठमाडौँ– सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ। राय बाझिएका कारण अब यो रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।

रिटमाथि बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्रीमाथि पदमै रहेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सकिने राय राखेकी छन् भने न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेकी छन्।

“सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानूनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ। तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,” न्यायाधीश प्रधानको रायमा भनिएको छ, “निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ।”

उनको रायमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेश गर्न, प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट नभएकाले कानून निर्माणको पहलको निमित्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने उल्लेख छ।

न्यायाधीश सुवेदीको रायमा ‘आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवजारी र जबाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ। “स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानूनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानूनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” उनको रायमा भनिएको छ।

तर आदेशमा ‘न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको रायसँग फरक मत भएकाले रिटमाथि सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू’ भनिएको छ।

उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै अधिवक्ता अनुप भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनले गृहमन्त्री लामिछानेको पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यस्तै, रिटमा सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी छैन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको मागसमेत गरिएको थियो।