फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो। कार्यदल २०८० माघ १८ गते गठन भएको थियो।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कानूनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताए।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४  र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयगत फौजदारी कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।