समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको पाँचबुँदे सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँचबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सोमबारको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच बुँदाका आधारमा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने बताएको बैठकपछि समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। 

गभर्नर अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पहिलो चरणमा एक लाख रुपैयाँसम्म, दोस्रो चरणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म र तेस्रो चरणमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिए।

समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ। भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको सुझाव थियो।

सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको विषय निश्चित गर्न पनि विज्ञले सुझाएका छन्।

बैठकमा कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। कर्जा सूचना केन्द्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो। 

बीमा र सहकारीका विषयमा छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझावसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरू वित्तीय संस्थामा पनि आउन सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै त्यसअघि नै छिटो समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए।

अघिल्लो सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयन नभएकैले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए। सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको र सिद्धान्त विपरीत चलेका सबैजसो सहकारी समस्यामा रहेको उनले सुनाए।

सहकारी क्षेत्रमा पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरिनुपर्ने पनि विज्ञहरूको राय थियो। बैठकमा सभापति थापाले सरकारले पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताए। बचत फिर्ता गर्नु सम्बन्धित सहकारीको मुख्य काम भनी अहिले छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेलाई फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख भई आएपछि केही सहकारीले बचत टुक्रा बनाएर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बनाउने बदमासी गर्न थालेको सूचना पनि समितिले पाएको त्यस अवसरमा जानकारी गराइएको थियो।

समितिको मंगलबारको बैठकमा सहकारी विभागको रजिस्ट्रार भई २०४८ पछि काम गरेका अधिकारीहरूलाई बोलाइएको छ। त्यसपछिको बैठकमा सहकारी पीडितलाई बोलाएर छलफल गरिने जनाइएको छ।