सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप

काठमाडौँ– सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको छ। 

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरी सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने,” उनले भनिन्।

त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले भारी वर्षाका कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको औँल्याउँदै तत्कालका लागि लागू नगर्ने गरी पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।

“सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन्।

साथै, स्थानीय तह, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृति गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिइन्।