सुकुमबासीबारे भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरबीच 'जुहारी'

काठमाडौँ– मंसिर १६ गते प्रकाशित गोरखापत्रको आठौँ पृष्ठमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले लगत संकलन सम्बन्धमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। आयोगले सूचनामार्फत सुकुमबासी बस्तीमा भौतिक हस्तक्षेप रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीयलाई भनेको छ।

प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, “लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीनका दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरूको असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।”

सोही पत्रिकाको तेस्रो पृष्ठमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नेसम्बन्धी काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि जरुरी सूचना छापिएको छ। महानगरले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति रेखदेख, मर्मत, सम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्वसमेत स्थानीय तहलाई तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, “मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग– ५ अन्तर्गतको दफा २९९, ३०० र ३०१ मा, सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति उल्लेख गरेको छ। उक्त संहिताको दफा ३०४ ले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।”

कानुनी व्यवस्थाका आधारमा काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको रहेका उल्लेख गर्दै कुनै पनि संघ संगठन, निकाय, समूह, व्यक्तिले त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान तथा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरेको सूचनामा जनाइएको छ। निषेध गरिएको कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने महानगरले चेतावनी दिएको छ। साथै, महानगरले सार्वजनिक स्थानमा आन्दोलन गर्दा भएको भौतिक क्षतिको पूर्ति आन्दोलनकर्ताबाट गराइने सूचनामा उल्लेख गरेको छ।

गत सोमबार अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको अनुरोधमा घर/टहरा हटाउन डोजरसहित महानगरका कर्मचारी थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा पुगेको थियो। डोजरसहित महानगरको टोली बस्ती छिरेपछि आक्रोशित सुकुमबासीहरू घरेलु हतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार सुकुमबासीहरू आन्दोलित हुँदै महानगरको कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए।

विकल्प नखोजी जबरजस्ती सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला महानगरले सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे बोलेको हो। यद्यपि, महानगरले भदौ ९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध नभएसम्म बस्ती नसारिन भनी लिखित सम्झौता गरेको थियो। बुधबारसम्म पनि महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विगतमा जे भए पनि आगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर जाने जानकारी दिएका थिए। तर, त्यसको विपरीत महानगरले आयोगलक्षित सूचना जारी गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार केही नगर्न भनेको छ।