राष्ट्रपति पौडेलले गरे कानूनविद्हरूसँग परामर्श

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा उनले संविधान तथा कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेका हुन्।

सो छलफलमा कानूनविद्हरू पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीताराम केसीको सहभागिता रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएलगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका दलले तयारी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सदनमा दुई या दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था रहेसम्म सर्वोच्च अदालतको नजिरबमोजिम संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। सोही दलका नेता डा प्रकाशशरण महतले आफूहरू एमालेसँगको सहमतिका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्न स्पष्ट रहेको उनले अवगत गराए।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले दुई दलको सहमतिबमोजिम एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको जानकारी दिए। प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत असफल भएको जानकारी पाएपछि सम्भवतः शुक्रबार या शनिबारसम्ममा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने र उक्त आह्वानका आधारमा आफूहरू प्रक्रियामा सहभागी हुने बताए।

तर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाएकाले अब धारा ७६ (३) बमोजिम ठूला दलका नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति पौडेलले आह्वान गर्नुपर्ने बताए। उनले ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा त्यस्तो सरकारलाई आफ्नो दलले विश्वासको मत दिने तर एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा आफूहरू त्यसको विपक्षमा रहने जनाए। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमाथि बैठकमा भएको मतदानको परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतले सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी गराए। 

मतदानमा कुल २५८ सदस्यले भाग लिएकामा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको गरी जम्मा ६३ मत परेको थियो भने विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलका गरी १९४ मत खसेको थियो। मतदानमा एक सदस्य तटस्थ रहेका थिए। रासस