आलोचकलाई पाखा लगाएर एमालेमा सर्वेसर्वा बनेका ओली

काठमाडौँ– मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउने क्रममा छ। २०७४ को निर्वाचनभन्दा यसपालि परिणाममा ठुलै फेरबदल आएको छ। वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिँदा २०७४ सालमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो। त्यसबेला प्रत्यक्षमा मात्र ८० सिट जितेको एमालेले यसपटक ५० सिट पनि पुर्‍याउन सकेन। समानुपातिकतर्फको मत पनि घटेको छ। समानुपातिकतर्फ कांग्रेसभन्दा धेरै मत ल्याए पनि २०७४ भन्दा एमालेको मत निकै घटेको छ।

मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि एमालेले ‘मंसिर ४, एमाले सरकार’ भन्ने नारा अघि सार्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ १०० र समानुपातिकमा ५० सिट ल्याउने उसको दाबी थियो। तर, त्यसको आधा सिटमा खुम्चिएको एमालेमा अध्यक्षको ‘कोर टिम’ मा रहेका अधिकांश नेताहरू नै पराजित भएका छन्। 

ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा, तत्कालीन नेकपामा ठूलो संकट सामना गरेको बेला पनि दिलोज्यानले साथ दिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई, अग्नि खरेल, शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत लगायत नेता पराजित भएका छन्। एमाले विभाजनका बेला ओलीलाई साथ दिएका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले पनि हार बेहोरेका छन्।

ओलीको ‘कोर टिम’ नै हार्दा र पार्टीको पोजिसन खस्केर दोस्रोमा पुग्दा पनि एमाले पंक्तिमा अनौठो सन्नाटा छ। हारको कारण खोज्ने अग्रसरता पनि कसैले देखाएका छैनन्। “कुरा उठाउने हो भने पहिला टिकट वितरणमा गएर ठोक्किन्छ। टिकट वितरणमा पार्टी अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा उठाए नेतृत्त्वमाथि प्रश्न उठाएको ठानिने भएकाले कोही बोल्न चाहँदैन”, एमालेका एक नेताले टिप्पणी गरे।

एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न गत कात्तिक १५ गते काठमाडौँको पाँचतारे होटल ‘याक एण्ड यती’ मा राखेको तामझामपूर्ण कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण ओली थिए। त्यो कार्यक्रमस्थलमा ठाउँ–ठाउँमा ओलीकै ठूल्ठूला तस्वीर राखिएका थिए। त्यहाँको माहोलले देखाउँथ्यो, एमालेको घोषणापत्रभन्दा पनि केन्द्रमा ओलीलाई नै राखिएको छ। 

तर ओलीलाई नै सबथोक देखाउने एमालेको यो पहिलो कार्यक्रम थिएन। २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट बेरोकटोक शक्तिशाली अध्यक्ष चुनिएपछि एमालेका हरेक कार्यक्रममा ओलीलाई नै केन्द्रविन्दु बनाउने गरिएको छ। कार्यक्रममा मात्र होइन, एमालेका प्रत्येक निर्णयमा पनि ओलीकै भूमिका निर्णायक हुन्छ। यसपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अन्तिम ‘अथोरिटी’ नै एमालेले ओलीलाई सुम्पेको थियो। 

“दशौँ महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओली आफू नै पार्टीको सर्वेसर्वा रहेको ठानिरहनुभएको छ। त्यहीअनुसार उहाँकै एकल निर्णयका आधारमा पार्टी चलिरहेको छ”,

एमालेका ती नेता भन्छन्, “कमिटीका बैठकमा प्रक्रिया पूरा गर्न अजेन्डामा छलफल भए पनि निर्णय उहाँकै हुन्छ। उहाँलाई कसैले प्रश्न सोध्दैन, त्यही भएर पार्टिमा उहाँले उत्तर दिने कुरा नै भएन।”

जहाँबाट शुरू भयो शक्तिको अभ्यास
२०६५ सालमा बुटवलमा आठौँ महाधिवेशन पछिसम्म ओली एमालेमा तेस्रो वरीयतामा थिए। झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका उनी पार्टिमा स्थायी कमिटी सदस्य मात्र थिए। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नै त्यसबेला एमालेमा सर्वेसर्वा थिए। खासमा त्यतिञ्जेल ओली एमालेमा माधवकुमार नेपालसँगकै संयुक्त गुटका नेता थिए। त्यहीँबाटै उनले आफ्नो शक्ति बढाउन शुरु गरे।

खनाल अध्यक्ष हुँदा उनी एमालेभित्र ‘प्रतिपक्ष’ जस्तै देखिए। नेतृत्त्वको विरोधमा गुट चलाएर उनी त्यसपछि शक्तिशाली बन्दै गए। यसरी शक्ति बढाउँदै गएका ओली २०७१ सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी बने। त्यसबेला ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या थियो। केही वर्षपहिले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका उनको बिग्रँदो स्वास्थ्यबीच पनि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेका थिए। अनि नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल र ओली पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको प्यानल बनाएरै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गए। 

त्यसबेला प्रतिस्पर्धी समूहले ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रचार गरेको थियो भने ओली पक्षधरले ‘एकपटक मौका दिनुपर्ने’ कुरा उठाएका थिए। नेता-कार्यकर्ताको सहानुभूति, आन्तरिक समीकरण र नेतृत्व परिवर्तनको चाहना सबै एकैपटक अनुकूल बन्दा ओलीको पल्लाभारी भयो। नेपाललाई ४५ मतले पराजित गर्दै उनी एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भए। तर, पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटिमा नेपालको शक्ति बलियो रह्यो। 

पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ओलीले आफ्नो शक्ति बढाउँदै लगे। २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुमा उनको निर्णयलाई नै एउटा प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। संविधान जारी भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा ओली २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए।

ओलीले पार्टी र देश दुवैको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्दा संविधानको विरोधमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। नाकाबन्दीको डटेर मुकाबिला गरेको भन्दै ओलीले आमरूपमै चर्चा बटुले। त्यसले पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनको शक्ति बढाउन भूमिका खेल्यो। “नवौँ महाधिवेशनसम्म ओली शक्तिशाली थिएनन्। बरु त्यसबेला पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको थियो। माधव नेपाल र ओली एकअर्काबीच लाञ्छना लगाउदैं फुट्नका लागि तम्तयार भइसक्दा कार्यकर्ताले नै पार्टी जोगाएका थिए”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यसपछि कार्यकर्ता डराउने र नेता प्रधान हुने अभ्यास अघि बढ्यो। ओली सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भत्काउँदै अघि बढे। अनि क्रमशः शक्तिशाली बन्दै गए।”

ओलीका समकालीन नेता राधाकृष्ण मैनाली भने एमालेमा उनको बलियो उपस्थिति महाकाली सन्धिबाट शुरु हुनथालेको दाबी गर्छन्। “ओलीलाई राजनीतिमा माथि उठाउन माधव नेपालकै हात हो। महाकाली सन्धि पारित गर्न माधव नेपाललाई ओलीको सहयोग चाहिएको थियो”, उनी भन्छन्, “त्यो बेला एमालेमा राष्ट्रवादी धार अलि बलियो थियो। पार्टिमा हर्ताकर्ता माधव थिए। उनले ओलीलाई समाते। माधवमार्फत् अगाडि बढ्न ओलीलाई पनि सहज भयो। अनि पार्टीभित्र उनले गुटको विस्तार गर्दै गए।”

वामपन्थी विश्लेषक नारायण ढकाल २०५१ पछि पार्टिमा हस्तक्षेप गर्नथालेका ओली आज एमालेमा सर्वेसर्वा बनेको बताउँछन्। “उहाँले २०५१ देखि नै संगठित रूपमा पार्टीभित्र गुटबन्दीको सुरूआत गर्नुभयो। गृहमन्त्री भइसकेपछि स्रोत पनि परिचालन गर्न पाउनुभयो”, उनी भन्छन्, “मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि स्थापना भएको मदन भण्डारी फाउन्डेसन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि उहाँका निम्ति काम गरे, त्यसले पनि ओलीको शक्ति बढायो।”

प्रतिस्पर्धी नेता जति सबै पाखा
नवौँ महाधिवेशनबाट एमालेको नेतृत्वमा आएपछि आफ्नो शक्ति विस्तार गर्दै गएका ओलीको सम्बन्ध त्यसपछि अप्रत्यासित रूपमा कुनै बेला एउटै गुटमा रहेका माधवकुमार नेपालसँग चिसिन थाल्यो। टकराब बढ्न थाल्यो। यहीकारण अन्तरविरोध यसरी बढ्दै गयो कि एकले अर्कोलाई ‘तह लगाउने’ अभ्यास हुनथाल्यो। नेतृत्त्वमा ओली भए पनि केन्द्रीय कमिटिमा नेपाल बहुमतमा रहेकाले अन्तरविरोध चुलिँदै गयो। 

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेपछि ओलीले त्यही वर्षको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग वामगठबन्धन गर्ने निर्णय लिए। गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाई सिट ल्यायो। एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आर्जन भएको शक्तिले ओली पार्टिमा झनै शक्तिशाली बने। 

पछि माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नेकपा गठन भएपछि पार्टी प्रचण्ड बहुमतमा पुग्यो। त्यसअघि चुनावमा वाम गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल समूहलाई वास्तै नगरेका ओलीले पछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को साथ लिएर नेपाललाई पेलेरै तह लगाउने रणनीति अख्तियार गरे। 

करिब दुई वर्ष नेकपा एउटा गतिमा अघि बढिरहेको थियो। ओली र प्रचण्ड ‘एक ढिक्का’ थिए। उनीहरूले आफूलाई ‘एक विमानका दुई पाइलट’को रूपमा समेत अर्थ्याइरहेका थिए। तर, तेस्रो वर्षको सुरूआतदेखि नै नेकपामा आन्तरिक संघर्ष चर्किन थाल्यो। त्यो संघर्षमा दाहाल र नेपाल एकतिर भए, ओली अर्कोतिर। संघर्ष एकले अर्कोलाई ‘सिध्याउने’ तहमा पुगेपछि ओलीले ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए। नेकपामा ओली नेतृत्वको एउटा र दाहाल–नेपाल नेतृत्वको अर्को समानान्तर कमिटी निर्माण भयो। एकले अर्कोलाई निष्कासन गरेका घोषणा भए। तर, सर्वोच्चले विघटनलाई बदर गरिदियो।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै एमाले–माओवादी एकतालाई गैरकानूनी ठहर्याएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो। ‘ओलीलाई राहत दिएको’ यो फैसला विवादरहित रहन सकेन। किनभने, नेकपाको आधिकारिकता विवाद त्यसअघि निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। आयोगले यो विवाद टुंगो लगाएको भए परिदृष्य अर्कै हुनसक्थ्यो। त्यसबेला एमालेको बहुमत केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दाहाल–नेपाल समूहसँग थियो। “नेकपाको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी फैसला नै सेटिङमा भयो, ओलीलाई राहत दिने उद्देश्यले”, नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्। 

सर्वोच्चको फैसलाले ओली पार्टीभित्र सुरक्षित अवस्थामा पुगे, दाहाल त औपचारिक रूपमै अलग पार्टीको भए। अप्ठेरोमा नेपाल परे। अप्ठेरोमा मात्र परेनन्, त्यसपछि ओलीको प्रहार नेपालमाथि नै केन्द्रित भयो। पार्टीका नेताहरूको दबाबले एमालेलाई २०७५ जेठ ३ पहिलेको अवस्थामा फर्काउने भनेर १० बुँदे सहमति भयो। तर, नेपाल समूहका केही नेता त्यसमा सहमत भए पनि नेपालले स्वीकारेनन्। परिणाम, २०७८ भदौ २ गते एमालेबाट फुटेर नेपालकै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो। झलनाथ खनाललगायत नेताहरू एकीकृत समाजवादीमै लागे। बामदेव गौतम पनि एमाले परित्याग गरेर अलग बसे। यहीकारण २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई चुनौती दिनसक्ने नै कोही भएनन्। 

एमालेको दशौँ महाधिवेशन नै यस्तो अवसर बन्यो जहाँबाट ओलीलाई चुनौती दिने एमालेमा कोही बाँकी रहेनन्। त्यतिञ्जेल मधुरो स्वरमै भएपनि ओलीको आलोचना गर्दै आएका भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरू त्यहीँबाट ‘साइड’ लगाइए। भुसालले त अहिले एमाले नै छाडिसकेका छन् भने रावल एमाले राजनीतिमा लगभग भूमिकाबिहीन र निष्क्रिय जस्तै छन्।

“केपी ओली आफ्नो आलोचना सहनै सक्दैनन्, त्यही भएर एकपछि अर्का प्रतिस्पर्धी पाखा लाग्दै गए, अथवा पाखा लगाइयो”, ओलीसँग लामो राजनीतिक संगत गरेका मैनाली भन्छन्, “झण्डै दुई तिहाइको सरकार ढल्नु र नेकपा विभाजन हुनुको प्रमुख कारण नै ओलीले आफ्नो आलोचना सहन नसक्नु हो।” 

अहिले एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका एक नेता फरक मत राख्नेलाई सहनै नसक्ने र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई तहसनहस पार्ने रुचिले एमालेमा ओली सर्वेसर्वा बनेको बताउँछन्। “ओलीको निरकुंश कार्यशैलीको विरोध गर्दा माधव, झलनाथलगायतका नेतालाई पार्टिमा बस्न सक्ने स्थिति भएन”, उनले भने, “हिजो सामुहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी आज केपी ओलीको एकल पार्टीजस्तो भयो।” 

वामपन्थी विश्लेषक ढकाल एमालेमा ओलीले पहिलेदेखि नै गुट बनाएको, शक्तिमा आएपछि विधि, विधानलाई समेत लत्याएर असीमित शक्ति आर्जन गरेको बताउँछन्। “उहाँ पहिलेदेखि नै विधि, विधान नमानेर आफ्नो हिसाबले चल्दै आउनुभयो। जिल्ला अधिवेशनमै आफ्नो पक्षले हार्दा समानान्तर कमिटी बनाइदिनुहुन्थ्यो”, ढकाल भन्छन्, “हिजो आन्दोलनमा सहभागी एक से एक मानिस सबैलाई किनारा लगाएर उहाँ आज शक्तिशाली बन्नुभएको छ।”

त्यो शक्तिको अभ्यास ओलीले कसरी गरिरहेछन् भन्ने यसपालि टिकट वितरणमा अझ प्रष्ट देखियो। एमाले नेता भीम रावल अछाम क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि वडा, नगर र जिल्ला कमिटी हुँदै प्रदेशबाट समेत एकल सिफारिसमा परेका थिए। तर, असोज २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन ओलीले उनलाई टिकट नदिएर झपट बोहरालाई उम्मेदवार बनाए। रावलका समर्थकले ओलीविरूद्ध अछाममा प्रदर्शनसमेत गरे।

गतवर्ष महाधिवेशनमा अध्यक्षमा आफूलाई रावलले चुनौती दिँदा नेतृत्त्व र सिंगो केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत निर्वाचित गर्न नपाएको भनेर ओली असन्तुष्ट थिए। सम्भवतः त्यही असन्तुष्टि उनले टिकट वितरणमा पोखे। यो घटनापछि रावल ‘एमालेमै बसेर संघर्ष गर्ने’ निचोडमा पुगेका छन्।

तर, रूपन्देहीबाट टिकट नपाएपछि भुसालले एमाले नै छाडेका छन्। भुसाल यसपालि रूपन्देही–१ बाट उम्मेदवारका आकांक्षी थिए। त्यसका लागि जिल्लाबाट उनको पनि नाम सिफारिस भएको थियो। तर, ओलीले उनको साटो छबिलाल विश्वकर्मालाई टिकट दिएपछि भुसाल एमालेको साधारण सदस्यतासमेत त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। 

भुसाल एमालेमा ओलीका प्रखर आलोचक थिए। माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेपनि दशबुँदे सहमतिपछि नेपाललाई पार्टी विभाजनमा साथ नदिई एमालेमा बसेका रावल र भुसालमात्र होइन, दशबुँदे सहमतिका पक्षधर रहेका र महाधिवेशनपछि आफ्नो आलोचना गर्न नछाडेकालाई ओलीले यसपालि टिकट नदिएरै पाखा लगाइदिए। अरु ठाउँमा पनि उम्मेदवार चयन गर्ने सर्वाधिकार आफूमै राखे। तर, एमालेका धेरै उम्मेदवार पराजित हुँदा ओलीले त्यसको जवाफ नै दिनुपर्ने अवस्था देखिन्न। आफू झापा–५ बाट फराकिलो मतान्तारले जितेपछि त्यसलाई नै पार्टीको जितमा अर्थ्याउने काम हुनसक्ने एमालेकै एक नेता बताउँछन्। “रावल र भुसाल पनि पाखा लागिसकेपछि अब त्यहाँ कसले पो ओलीलाई प्रश्न सोध्ने हो र?”, मैनालीको प्रश्न छ।