किन गरिँदैछ २०२३ मा आर्थिक संकट चुलिने प्रक्षेपण?

कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, चिनियाँ आर्थिक गतिविधिमा मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण विश्वले दशकयताको आर्थिक संकट बेहोरिरहेको छ। आर्थिक संकटका कारण विश्वभर महँगी बढ्ने र मानवीय संकट आउने विभिन्न प्रतिवेदन र प्रक्षेपण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०२३ मा विश्वले भारी आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। आईएमएफले सन् २०२३ मा विकासको वृद्धिदरमा २ दशमलव ७ प्रतिशतले गिरावट आउने भनेको छ। अझ त्यसभन्दा पनि २ प्रतिशतले घट्ने सम्भावना ४५ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ।

आईएमएफका प्रमुख अर्थविद् पियरे ओलिभियर गोरिन्चासका अनुसार यसवर्ष र आगामी वर्ष विश्वका ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लाग्ने बताएका छन्।

आईएमएफले सन् २००१ मा विश्व अर्थतन्त्र कमजोर बनेको र त्यसपछि सन् २००८ को वित्तीय संकट र कोरोना महामारीले निम्त्याएको गम्भीर संकट देखिएको भनेको छ। विश्वले सन् २०२३ मा थप आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने आईएमएफको भनाइ छ। सन् १९७० पछि विश्वको विकास पाँच गुणा अर्थात् २ प्रतिशत ओरालो लागेको देखाइएको छ।

यस वर्षको अन्त्यतिर विश्वको महँगी चरम बिन्दुमा पुग्ने तर त्यसपछि यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा बढी महँगी हुने आईएमएफको दाबी छ। महँगी नियन्त्रणमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। तर विश्व अर्थतन्त्रका सूचकहरू कमजोर बनिरहेको भन्दै अर्थविद्हरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

सन् २०२१ मा ४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको मुद्रास्फीति यस वर्षको अन्त्यसम्म ८ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण छ। त्यसपछि सन् २०२३ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२४ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आर्थिक संकट समाधान गर्न विश्वमा कडा मुद्रा नीति लागू भए यसअघि सन् २००८ को आर्थिक संकट र कोभिड संकटको वर्ष २०२० को भन्दा पनि बढी क्षति र नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने विषय डेढ महिनाअघिको एक राष्ट्रसंघीय व्यापार विकास सम्मेलनमा छलफल भएको थियो। मुद्राको उच्च मूल्यांकनका कारण विशेष गरी उदीयमान बजारमा ऋण र महँगीले अस्थिरता बढाएको आईएमएफको भनाई छ।

ठूला अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय गिरावट आउने आकलनसहितका विभिन्न प्रक्षेपणहरू भएका छन्। जसमा यसवर्ष अमेरिकामा १ दशमलव ६ प्रतिशत विकास हुने र सन् २०२३ मा १ प्रतिशत मात्रै विकास हुने प्रक्षेपण छ। यता, चीनमा सन् २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशत विकासको प्रक्षेपण गरिएको छ। 

कोरोनाको असर र सम्पत्तिको कारोबार कमजोर हुँदा यस्तो देखिएको आईएमएफको भनाइ छ। चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा त्यहाँ आपूर्तिको शृंखलालाई बढाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। जसका कारण विश्व बजार र गतिविधिमा ठूलो प्रभाव पर्ने आईएमएफको भनाइ छ।

विश्वभर ३३ करोड मानिसलाई सहायताको खाँचो : राष्ट्रसंघ
सन् २०२३ मा मानवीय संकट थप चुलिने र आर्थिक सहायता रकमको आवश्यकता अहिलेसम्मकै बढी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। 

राष्ट्रसंघ र यसका साझेदारका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वभर मानवीय सहायता लिने मानिसको संख्या दशौँ लाख थपिने र ५१ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रसंघको ‘ग्लोबल ह्युमानियटरिन ओभरभ्यू’का अनुसार अर्को वर्ष विश्वभर थप ६५ लाख मानिसलाई सहयोगको आवश्यकता पर्नेछ। विश्वका ६८ मुलुकका कूल ३३ करोड ९० लाख मानिसलाई सहायताको खाँचो पर्ने राष्ट्रसंघको तथ्यांक छ।

यो संख्याले विश्वको कूल जनसंख्याको ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ। यो संख्या करिब कूल अमेरिकी जनसंख्या जति हुन आउँछ। 

राष्ट्रसंघीय आकस्मिक सहायता समन्वयकर्ता मार्टिन ग्रिफित्स्ले यस संख्यालाई तनावपूर्ण भनेका छन्। उनले भने, “अर्को वर्ष विश्वले देखेकामध्ये अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय कार्यक्रम हुनेछ। सन् २०२३ मा मानवीय आवश्यकता आश्चर्यजनक रूपमा बढ्नेछ।” 

रुस युक्रेन युद्ध र पूर्वी अफ्रिकी मुलुकहरूमा परेको खडेरीका कारण मानवीय आवश्यकता र आर्थिक आवश्यकता बढ्नेमा उनको जोड थियो।

युद्ध र जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापनको संकट बढेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ। हालसम्म विश्वभर १० करोड मानिस विस्थापित भएको राष्ट्रसंघको तथ्यांक छ।

संकटमाथि संकट थपिएका बेला विश्वले हाल आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खाद्य संकटसमेत भोगिरहेको राष्ट्रसंघको चेतावनी छ। 

राष्ट्रसंघले ५३ देशमा कम्तीमा २२ करोड २० लाख मानिसहरूले यसवर्षको अन्त्यसम्म गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्ने भनेको छ। साथै, ४ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्ने समेत प्रक्षेपण गरेको छ।

खाद्य संकटको भयावह चित्रण गर्दै राष्ट्रसंघीय आकस्मिक कार्यक्रमका समन्वयकर्ता ग्रिफित्स्का भन्छन्, “विश्वका पाँच वटा देश (अफगानिस्तान, इथियोपिया, हाइटी, सोमालिया र दक्षिण सुडान) ले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् भने परिणाम स्वरूप मानिसहरू मरिरहेका छन्।” यी मुलुकका अधिकांशले विनाशकारी भोकमरीको सामना गरे पनि त्यहाँ भोकमरी घोषणा गरिएको छैन।

यसैबीच, ९ महिनायता जारी रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न निर्यात हुन नसक्दा ३७ देशमा ४ करोड ५० लाख मानिसले भोकमरीको सामना गरेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गतवर्षको तुलनामा खाद्य संकटको असर २५ प्रतिशत बढी रहेको देखाएको छ।

संकट समाधानका लागि सहयोग गर्दैआएका दातृ निकायलाई पनि विभिन्न संकटले दबाबमा पारेको छ। त्यसैकारण पनि पछिल्लो समय राष्ट्रसंघले आर्थिक सहायता रकमको प्राप्तिमा ठूलो खाडल भोगिरहेको छ। सन् २०२२ मा उसले अपिल गरेको सहायता रकमको केबल ५३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको मध्य नोभेम्बरसम्मको तथ्यांक देखाएको छ।

त्यसैले प्राप्त आर्थिक रकम कहाँ खर्चिने भन्नेमा मानवीय सहायता संगठनहरू बाध्य भएको राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेष गरी पूर्वी अफ्रिकी मुलुकका मानिस पोषण, खाद्यान्न सहायता, आकस्मिक स्वास्थ्य र अन्य आवश्यकताका लागि राष्ट्रसंघले सहायता गरिरहेको बताएको छ। तर युक्रेनमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता दिइएको बताइएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्म त्यहाँका ६० लाख मानिसमा १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसक्ने राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

राष्ट्रसंघले आर्थिक सहायतासँगै नीति निर्माण र पद्धति विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याएको राष्ट्रसंघको भनाइ छ।

आर्थिक सहायताको कुरा गर्दा राष्ट्रसंघले अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, इथियोपिया, नाइजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, युक्रेन र यमन गरी दश वटा मुलुकलाई १ अर्ब डलरभन्दा बढी सहायता आवश्यकता परेको उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी पश्चिमी र मध्य अफ्रिका, एसिया र प्रशान्तीय क्षेत्रमा मानवीय आवश्यकता बढी छ।

हरेक मुलुकमा प्राथमिकता समेत बढिरहेको भन्दै राष्ट्रसंघले जनाएको छ। हिंसा, महँगी र हैजाको महामारी फैलिरहेको हाइटीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकता वृद्धि भइरहेका छन्। यता, लेबनानमा पनि वित्तीय संकट बढिरहेको पाइएको छ।

त्यस्तै, महिला अधिकारमाथि अकुंश लागेको र खडेरी बढिरहेको अफगानिस्तानमा २ करोड ८० लाख मानिसमा सहायता आवश्यक छ।

ग्लोबल ह्युमानिटरियन ओभरभ्युको प्रतिवेदनले औँल्याएका विश्वव्यापी संकटः

• विश्वभर हरेक २३ जनामा एक जनालाई मानवीय आवश्यकता परेको
•  विस्थापित हुन बाध्य मानिसको संख्या २० वर्षयताकै बढ्दो
• हिंसात्मक द्वन्द्वले सर्वसाधारणमा निरन्तर परेको तनाव थपेको छ
• आधुनिक विश्वले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो संकट
• जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी मानवीय संकट चुलिँदै
• सन् २०३० भित्र गरिबी निवारण गर्ने भनिएको लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई
• विश्वको जनस्वास्थ्यमा सुधार देखिएन
• विश्वव्यापी लैंगिक समानताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि १३२ वर्ष अर्थात् ४ पुस्ता कुर्नुपर्ने
• कोरोना महामारीको निरन्तरको प्रभावका कारण विश्वव्यापी शिक्षा पनि संकटमा

-एजेन्सीको सहयोगमा