प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्रीको नियुक्त संविधान विपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। उनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको पत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न भनिएको थियो।

कांग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा ओलीले दाबी पेश गरेका थिए। उनलाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनले सोमबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्।

तर रिट निवेदकले संविधानको धारणा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। संविधानको एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने उनीहरूको दाबी छ। 

“संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६(३) को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।

रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि साउन ६ गतेलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।