‘नक्कली प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको हर्कत देखायो’

काठमाडौँ– भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउन गठित कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थीले आफूले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदै तयार भएको नक्कली प्रतिवेदनका कारण राज्य संयन्त्र जोडिएको आपराधिक हर्कत खुलासा भएको बताएका छन्। 

“यो तहको बदमासी सरकारी निकायबाट आजसम्म भएको थिएन, भविष्यमा पनि सायदै होला,” गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पन्थीले उकालोसँगको वार्तामा भने, “गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई तहका मन्त्री, सचिव र कर्मचारी तहबाट अनुमोदन भएपछि पनि मेरो संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन लामो समय मन्त्रालयमा थन्किएको यथार्थ हो। तर अर्कै उपायबाट शुरू भएको हर्कतले सरकारी कार्यशैली र संयन्त्रको प्रतिष्ठामा आँच ल्याउने काम गरेको छ।”

२०७६ असारमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र गृहसचिव प्रेमकुमार राईको निर्देशनमा गठित कार्यदलले जिम्मेवारी पाउनासाथै अध्ययन थालेको थियो। पाँच महिनापछि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन सम्भव भएको बताउँदै पन्थीले कार्यदलमा रहेका सदस्यबारे उब्जिएको सन्देह र प्रश्नबारे आफू जानकार रहेको बताए। 

कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका गणेशबहादुर केसीलाई नक्कली शरणार्थी गिरोहकै एक सदस्यले सिफारिस गरेर कार्यदलमा हालिएकोबारे आफूले त्यही बेला सुनेको भए पनि केसीबाट त्यस्तो असंगत र कार्यादेश बाहिरको कुनै काम नभएको पन्थीको दाबी छ।  

“हामीलाई दिइएको कार्यादेशमा छुट शरणार्थीको लगत तयार गर्ने पनि भनिएको थियो, तर त्यो सम्भव छैन भनिकन हामीले संयुक्त प्रमाणीकरण टोली (जेभीटी–२०१९) कै विवरण हाल्ने र अरू पुराना रेकर्ड मात्रै समेट्ने काम गरेका छौँ। जेभीटीले प्रमाणीकरण गरेको ४२९ जना शरणार्थीको नाम पनि त्यही रूपमा हालेका हौँ।” 

आफ्नो प्रतिवेदनमा भुटानी शरणार्थीका नाममा राज्यकोषबाट खर्च गरिरहने अवस्था नरहेकाले शरणार्थीको घरफिर्ती, पुर्नबसोबासको उपाय वा आत्मनिर्भर हुने गरी जीविकोपार्जनको विकल्पसहित तत्काल शिविर बन्द गर्ने सुझाव दिइएको समेत पन्थीले बताए। 

“छुट दर्ता, परिचयपत्रविहीन शरणार्थी वा नयाँ दर्ता भनेर यो कामलाई जारी राख्ने हो भने कहिल्यै टुंगिनेवाला छैन, यो अध्यायलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ,” प्रतिवेदनमा सुझाइएकै बुँदा दोहोर्‍याउँदै पन्थीले भने।

पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका दुई शिविरमा रहेका ६ हजार ५०० भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानमा तत्काल गृह मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। “अहिले शिविरमा रहेका शरणार्थीको जन्म–मृत्यु दर्ता रोकिएको र यात्रा अनुमतिपत्र सहितका प्रशासनिक काममा पनि रोकावट आएको अवस्था रहेछ। यसरी शरणार्थी समुदायलाई बन्धक अवस्थामा राखिनु कदापि ठीक होइन”, पन्थीले भने, “सरकारले शरणार्थीका अधिकार तथा मानव अधिकारका दृष्टिमा पनि समन्वय–सहयोगको व्यवहार देखाउनु जरूरी छ।”

हेर्नुहोस् कार्यदलका संयोजक पन्थीसँग उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको संवाद: