न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना लागू, २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने लक्ष्य

काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को पहिलो दिनदेखि लागू हुने गरी न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

योजना सार्वजनीकरणमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजनाको समग्र लक्ष्यहरू हासिल गर्न दक्ष एवम् उच्च मनोबलयुक्त जनशक्ति, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा बजेट लगायतका स्रोतसाधन अपरिहार्य हुने बताए।

“न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासबाट मात्रै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन। योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट लगायतको साधनस्रोतको व्यवस्थापन र कानूनी सुधारका लागि सरकार तथा विधायिका संसद् लगायतका निकायको सहयोग त्यतिकै आवश्यक हुन्छ,” उनले भने, “पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट विनियोजनको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गर्दछु।”

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लैजान पाँच वर्षको अवधिमा २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले योजनाले प्रक्षेपण गरेको तुलनामा १५–२० प्रतिशत बजेट मात्र उपलब्ध हुन सकेको अवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। बजेट पर्याप्त नहुँदा योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको सर्वोच्चको भनाइ छ। 

सर्वोच्चमा यस आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५०० मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। अन्य अदालतमा पनि फर्स्योट सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गत वर्षबाट नै पारिवारिक इजलास शुरू गरिएकोमा मंगलबारदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही र बाँके जिल्ला अदालतमा समेत इजलास शुरू भएको छ। देशका अन्य अदालतमा समेत यस प्रकारका इजलास गठन गर्दै जाने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा कर्मचारीबाट हुँदै आएको मुद्दामा पेसी तोक्ने कार्यलाई यसअघि नै स्वचालित पद्धतिमा आधारित बनाइएकोमा मंगलबारदेखि जिल्ला अदालतमा समेत यो पद्धति लागू भएको छ। 

सार्वजनिक भएको रणनीतिक योजनाअन्तर्गत २०८३ असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्योट गर्ने, २०८५ असार मसान्तसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, मुद्दाको समग्र लगतको वार्षिक कम्तीमा ५० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ भने उच्च र जिल्ला अदालततर्फ सरल मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन ६ महिनाभरि, सामान्य मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट एक वर्षभित्र र विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट १८ महिनाभित्र फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै योजना लागू हुँदा १८ महिना अवधि नाघेका बाँकी मुद्दा तथा रिट निवेदन २०८२ असार मसान्तसम्म फर्स्योट गरी शून्यमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण भएको छ। 

सबै तहका अदालतमा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूमध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाइएका ५० प्रतिशत मुद्दामा मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्ने पनि रणनीति बनाइएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार, पुराना बक्यौता मुद्दा फर्स्योटसम्बन्धी विशेष कार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ। त्यसैगरी संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्थापन, मुद्दामा अंग पुगेको बेहोरा सुनिश्चित गरी पेसी चढाउने विद्युतीय पद्धतिको विकास र इजलास तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्ने योजनामा उल्लेख छ। 

फैसला कार्यान्वयनका विषयमा कैद, जरिबाना र सरकारी बिगोको बढी लगत भएका २७ जिल्ला अदालतमा प्रहरी र अदालतका कर्मचारी समेतको विशेष टोली बनाइ अभियानका साथ असुली गर्ने भएको छ। 

न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वासको अभिवृद्धिका लागि अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने र समुदायमा आधारित अन्तरसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ। २० वर्षअघि २०६१ साउन १ मा न्यायपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको थियो।