शिथिल अर्थतन्त्र माथि उकास्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडाैँ– अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाएर बजेटमा उल्लेख आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाले सुझाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बिहीबार काठमाडाैँमा गरेको माैद्रिक नीतिबारेको अन्तरक्रियामा बोल्ने सरोकारवालले बैंकको कर्जा विस्तार हुन नसकेको, माग नबढेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको माैद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा रास्वपाका नेता तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो २० वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)कै हाराहारीमा निजी क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह भएको र त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको बताए।

“२० वर्षको डेटा हेर्दा  रेमिट्यान्सको आडमा छेलोफेलो कर्जा खन्याइयो। त्यो कर्जा घरजग्गा र शेयरमा गयो, उत्पादन बढाउनेतर्फ गएन। यसमा राष्ट्रबैंकले कडाई गर्दा अहिलेको शिथिलता आयो,” अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन पनि यसलाई परिमार्जन गर्ने बेला भएको उनले बताए। भारतसँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको ३० वर्ष नाघिसकेको भन्दै अर्थविद् वाग्लेले यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।

“त्यो बेला नेपाल र भारतको प्रडक्टिभिटीमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। उनीहरूको मुद्रास्फिति र हाम्रो मुद्रास्फितिको प्याटर्न अलिकति फरक छ। भनेपछि पेग (स्थिर विनिमय दर) को पनि रिभ्यु गर्नुपर्ने बेला भयो कि भएन भन्ने ठूलो प्रश्न छ,” वाग्लेले भने।

राष्ट्रबैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले माैद्रिक नीतिका मुख्य औजारहरू बैंक दर, नीतिगत दर, पुनर्कर्जा लगायतलाई केही चलाएर केन्द्रीय बैंकले अहिलेको समस्या मत्थर पार्न सक्ने धारणा राखे। डिजिटल बैंकको स्थापनाले लघुवित्त र सहकारीमा देखिएको समस्या घटाउन सक्ने भन्दै थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको स्रोतलाई 'ग्रिन इकोनोमी'मा  लगाउने खालको नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताए।

स्वायत्तताको अधिकार पाएको केन्द्रीय बैंकलाई थप जवाफदेही बनाउन ऐनमा नै सुधार गर्नुपर्ने थापाको धारणा थियो। “स्वायत्तताको अधिकार पाएको राष्ट्रबैंकलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। वास्तविक अर्थतन्त्रलाई समेट्ने खालको माैद्रिक नीति आउनुपर्‍यो। त्यसका लागि राष्ट्रबैंक ऐनमै तोकेर जवाफदेही पनि बनाउनुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने।

बैंकर्स संघका पूर्व–अध्यक्ष भुवन दाहालले घरजग्गा र शेयर कर्जामा पुन: खुकुलो नीति लिने हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए। बजेटमा उल्लेखित आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक लगानीमा जोड दिनुपर्ने दाहालको भनाई थियो।

यस्तै, उद्यमी वर्षा श्रेष्ठले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले व्यवसायीलाई समस्या पारेको भन्दै चर्को आवाज उठिरहेकाले यसमा केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन्।