नयाँ सडकमा पैदलमार्ग विस्तार विवादबारे महानगर– विगतमा पार्किङ गरिएजति पनि क्षेत्रफल ओगटिँदैन

काठमाडौँ– नयाँ सडक क्षेत्रमा पैदलमार्ग विस्तारका सम्बन्धमा स्थानीयले विरोध जनाइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले पैदलमार्ग बढाउँदा विगतमा सवारी पार्किङ गरिएको जति पनि सडकको क्षेत्रफल नओगटिने जनाएको छ।

महानगरको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले पैदलमार्ग विस्तार गर्दा विगतमा मोटरसाइकल, सामान ढुवानीका साधन, कार पार्किङ गरेर राखे जति पनि कालोपत्र सडक नचाहिने बताएका छन्। “सहज आवागमन, व्यापारिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र शहरी सुन्दरताको जीवन्त आयामका लागि विगतमा पार्किङ हुने गरेको स्थानमा पैदलमार्ग बनाएर पैदलयात्रीका लागि उपलब्ध गराउन लागिएको हो,” उनले भने।

उनका अनुसार पैदलयात्रीको संख्या बढ्दै गएपछि यात्रा सहजता तथा सुरक्षाका लागि महानगरले खुला बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कम्पनीलाई पैदलमार्ग विस्तारको जिम्मा दिएको हो। निर्माण पक्षले जेठ ११ गते काम थालेको भोलिपल्ट डिभिजन सडक कार्यालयले संस्थागत अवरोध गरेपछि काम रोकियो। महानगरले डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै जेठ २७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्‍यो। रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले असार ३० गते महानगरले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दियो। यसपछि महानगरले पुनः काम अगाडि बढाउँदा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। नयाँ सडक क्षेत्रका स्थानीयले भने पैदलमार्ग विस्तार गर्दा व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै काममा अवरोध सिर्जना गरेका छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारी पैदलमार्ग विस्तारको आवश्यकता र मापदण्डका विषयमा भन्छन्, “मिश्रित आवासीय क्षेत्रमा १.८ मिटर, मिश्रित व्यावसायिक क्षेत्रमा २.५० मिटर, बस बिसौनीमा ३ मिटर, बजार क्षेत्रमा ३.५ देखि ४.५ मिटर, उच्च चाप भएको व्यावसायिक क्षेत्रमा ४ मिटर चौडाइको पैदलमार्ग आवश्यक हुन्छ। पैदलमार्ग निर्माण भएपछि यो मापदण्ड पूरा हुन्छ।”

महानगरले शहरी सडकको मापदण्डबमोजिम पैदलमार्ग विस्तार गरिरहेको जनाएको छ। सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार १३ मिटरको सडक भएको ठाउँमा ८ मिटर मूल सडक राख्ने, दायाँ २.५ र बायाँ २.५ मिटर पैदलमार्ग विस्तार गर्ने र ११ मिटर सडक भएको ठाउँमा ८ मिटर मूल सडक राख्ने, दायाँ १.५ मिटर र बायाँ १.५ मिटर पैदलमार्ग विस्तार गर्ने योजना हो। “यसरी पैदलमार्ग विस्तार हुँदा विगतमा मोटरसाइकल पार्किङ भए जत्तिको ठाउँ पनि उपयोग हुँदैन,” उनले भने।

शाक्यका अनुसार धर्मपथ सडकखण्ड १३ मिटरको छ। नयाँ सडकका बाँकी खण्ड ११ मिटरका छन्। बाँकी सडकखण्डमा विशालबजार, पाको, प्युखा मार्ग र खिचापोखरी मार्ग  पर्छन्।

पैदलमार्ग विस्तार गर्न सिफारिस
महानगरको शहरी योजना आयोग र शहरी यातायात तथा सडक सुरक्षा एकाइले नयाँ सडक क्षेत्रका पूर्वाधार, यसको उपयोगिता, समस्या र सम्भावित समाधानका उपायका विषयमा जेठमा संयुक्त अध्ययन भएको थियो। अध्ययनका क्रममा स्मार्ट क्यामराबाट पैदलयात्रीको आवतजावत संख्या तथा घनत्व मापन गरिएको थियो।

महानगरका अनुसार यसरी गरिएको गणनामा जुद्ध सालिकबाट नयाँ सडक गेटतर्फ बेलुका ६ बजेदेखि ७ बजेसम्म (एक घण्टा अवधिमा) आठ हजार ७४५ जना यात्रुले पैदल यात्रा गरेका थिए। इन्द्रचोकमा बेलुका ०७ः४५ देखि ०८ः४५ सम्म गणना गर्दा दुई हजार ९३३ जनाले, धर्मपथमा बेलुका ०५ः१५ देखि ०६ः१५ सम्म गणना गर्दा चार हजार ४३७ जनाले यात्रा गरेका थिए। नयाँ सडक ताम्राकार हाउसतर्फबाट जुद्ध सालिकतर्फ राखिएको क्यामराबाट बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म एक घण्टाको अवधिमा ६ हजार ७४ जना यात्रीले र यही ठाउँबाट न्यूरोड गेटतर्फ फर्काएर राखिएको क्यामराबाट बेलुका ०५ः४५ देखि ०६ः४५ बजेसम्ममा चार हजार १२७ जना पैदल यात्रीले यात्रा गरेका थिए।

अध्ययनमा पैदलयात्रु शारीरिक बनावटका आधारमा निर्बाध हिँड्न आवश्यक पर्ने स्थानको आकार, यात्रुको घनत्व, उपलब्ध पैदल मार्गको विश्लेषण र सडक व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको विश्लेषण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष राजभण्डारीको भनाइ छ। अध्ययनपछि नयाँ सडक क्षेत्रमा अहिले उपलब्ध पैदलमार्ग अपर्याप्त भएको निष्कर्षसहित मार्ग विस्तार गर्न सिफारिस गरिएको उनले बताए। 

पैदलमार्ग विस्तार नगर्दा पैदलयात्रु मूल सडकमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको देखाउँदै अध्ययन प्रतिवेदनले यसबाट हुने सक्ने दुर्घटनाजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि पैदलमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। पैदलयात्रीको संख्या क्रमशः बढ्दै जाने अवस्था रहेको र व्यवस्थापन गर्न पैदलमार्ग सुधारको खाँचो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्पदास्थलको सन्निकट क्षेत्रमा पैदलयात्राको सहजताले मौलिक संस्कृति संरक्षण र शहरी जीवन्ततामा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 

सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था
राज्यशक्तिको बाँडफाँटको सम्बन्धमा संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरी उपधारा (१) ले संघको र उपधारा (४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बारेमा अलग अलग प्रबन्ध गरिएको छ। सो व्यवस्थाअन्तर्गत अनुसूची ५ को क्रसं. २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार संघलाई रहने र अनुसूची ८ को क्रसं. ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइसमेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था छ। 

संविधान लागू भएपश्चात् सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मिति २०७५ फागुन १९ मा संशोधन भई दफा ३ (ख) थप गरी सोमा सडक वर्गीकरणको व्यवस्था राखिएको छ। यस प्रावधानअनुसार सडकलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय, ग्रामीण तथा शहरी सडक भनी वर्गीकरण भएको हुनुपर्छ। यस्तै, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को बुँदा नं. ७.१.४ ले शहरी सडकको परिभाषा गर्दा सडकको निर्माण मर्मतसम्भारसमेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भनेको छ। 

आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८०, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँट र विस्तृतीकरणले सडक सम्बद्ध विषयवस्तु समेटेको छ। आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८० ले, राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकारको, प्रदेश लोकमार्ग र दुई या दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडक प्रदेशले र सबै किसिमका स्थानीय सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहने व्यवस्था गरेको छ।

संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट जारी भएको वर्गीकरण मापदण्ड, संघीय संसद्बाट जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) २०७७, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट जारी भएको तीन तहका सरकारको अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ मा राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय सडक व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ।  

महानगरले यी कानूनी अधिकारको प्रयोग गरेर शहरका सबै सडकमा पैदलयात्रु सहजताका लागि काम गरिरहेको र यी काममध्ये नयाँ सडकमा पैदलमार्ग विस्तार एउटा रहेको जनाएको छ। आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सबै सडकको सफाइ, हरियाली प्रवर्द्धन, पैदलमार्ग सुधार, ढल निकास तथा डुबान व्यवस्थापनमा लगानी बढाएको पनि महानगरको भनाइ छ।