प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

“प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको र सोको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १७ (२) (क) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नू,” आदेशमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेले नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्रीमा ‌ओलीको नियुक्त संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्तालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

असार २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। उनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको पत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न भनिएको थियो।

कांग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेर ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर रिट निवेदकले संविधानको धारणा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। संविधानको एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने उनीहरूको दाबी छ। 

“संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६(३) को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।