बांग्लादेशमा हिंस्रक प्रदर्शन निम्त्याएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

बांग्लादेशको सर्वोच अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।

आरक्षणको विरुद्धमा एक सय जना भन्दा धेरैको ज्यान जाने गरी भएको विरोध प्रदर्शनपछि सर्वोच्च अदालतले लगभग सबै सरकारी जागिर योग्यताको आधारमा दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
सार्वजनिक क्षेत्रको एक तिहाइ जागिर पाकिस्तानबाट बांग्लादेशको स्वतन्त्रताको लागि लडेका सन्ततिहरूका लागि आरक्षित गरिएको थियो। तर अब अदालतले त्यस्तो कोटा ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने फैसला गरेको छ। यस्तै, जनजाति तथा अपांगता भएकाहरूका लागि दुई प्रतिशत कोटा तोकिएको छ।

गत जुन ५ मा रिट निवेदनका आधारमा उच्च अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गर्ने सरकारको सूचनालाई अवैध घोषित गरेको थियो। त्यसपछि विगत केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले १९७१ को मुक्ति संग्राममा लडेका सैनिकका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोध हिंसात्मक झडपमा बदलिएपछि सरकारले शुक्रबार रातिदेखि कर्फ्यु लगाएको छ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताको युद्ध लडेकाहरूलाई त्यहाँ मुक्ति योद्धा भनिन्छ। देशमा सरकारी जागिरको ३० प्रतिशत उनीहरूका छोराछोरीका लागि मात्रै आरक्षित थियो।

महान्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न निवेदन दिएका थिए। यस निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना वकिललाई बोल्न दिइएको थियो। सहभागी नौ वकिलहरूमध्ये, आठले उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउन समर्थन गरे, जबकि एकले आरक्षण सुधारको वकालत गरे।

बांग्लादेशमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिहरूलाई मात्र अधिकतम पाँच प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। 

एक विद्यार्थी समूहका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै एएफपीले विरोध प्रदर्शन जारी रहने बताएको छ। "हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दछौँ,” आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रवक्ताले एएफपीलाई भने, "तर सरकारले हाम्रा मागहरू प्रतिबिम्बित गर्ने आदेश जारी नगरेसम्म हामी हाम्रो आन्दोलन फिर्ता लिने छैनौँ।"

कर्फ्युको दोस्रो दिन पनि राजधानी ढाकाका सडकहरू सुनसान छन्, तर केही क्षेत्रमा छिटपुट झडपहरू भएको रिपोर्ट गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको भवन बाहिर एउटा सशस्त्र गाडी तैनाथ गरिएको थियो र सिपाहीहरू अझै पनि राजधानीको सडकमा गस्ती गरिरहेका छन्।

केही आन्दोलनकारी विद्यार्थी नेताहरू पक्राउ परेका छन्। अन्यले झडपमा मारिएकाहरूलाई न्यायको माग गरिरहेका छन्। करिब ११५ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मृतकको संख्या धेरै बढी रहेको जनाएका छन्। शुक्रबार मात्रै कम्तीमा ५० जनाको ज्यान गएको थियो।