मानव अधिकार आयोगले भन्यो– विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नदिनू

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विभिन्न अभियोगमा छानबिन प्रकृयामा रहेका एवं सामाजिक र नैतिकरूपमा विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

"राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनीरूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो," आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा कुनै व्यक्ति तथा निकायको नाम भने खुलाएको छैन। यद्यपि असार दुईमा बसेको संवैधानिक परिषद‍्को बैठकले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानमाथि एक महिलाले यौन शोषणको आरोप लगाएकी छन्। अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनको सुनुवाइ चलिरहेको छ।

त्यस्तै, नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा बेपत्ता पारेको घटनाका आरोपी कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराइएका छन्। 

पदीय जिम्मेवारीअनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुनमा जारी गरेको परमादेशसमेत आयोगले स्मरण गराएको छ।

"लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।