१ साताभित्र आईकाओको प्रतिवेदन पेश गर्न पर्यटनमन्त्रीलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को प्रतिवेदन एक साताभित्र समितिसमक्ष पेश गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा भएको बैठकले एक साताभित्र प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न पर्यटनमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति राजकिशोर यादवले समितिले चिठी लेखेर आईकाओको प्रतिवेदन मगाउँदा पनि प्राप्त नभएको भन्दै अर्को चिठी लेख्न नपर्ने गरी समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे।

यस्तै, नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयकबारे समितिलाई जानकारी गराउन पनि बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयको पहलकदमीले विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गरेर भए पनि अगाडि बढाउन समितिले सक्रियता देखाउने सभापति यादवले बताए। “प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक कहाँ र कुन अवस्थामा छ, अर्को बैठकमा आउँदा समितिलाई जानकारी गराउनुपर्छ,” उनले भने।

सभापति यादवले डेढ वर्षको अवधिमा काम गरेको जानकारी भएको तर परिणाम नदिएको भन्दै अबका दिनमा कुरा हैन परिणाम चाहिने बताए। समितिका अधिकांश सांसदले मुलुकको हवाई सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका थिए।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ विसं २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरणले नियमन र हवाई सेवा प्रदायक दुवै सेवा दिँदै आएको छ। 

नियामक र सेवा प्रदायक गरी अलग–अलग निकायको रूपमा बनाउने प्रयोजनका निम्ति उक्त विधेयक अगाडि बढाइएको हो। विसं २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयक अहिले निष्क्रिय छ। विसं २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले निष्क्रिय भएको हो।

समितिले युरोपेली संघ (ईयू)को सुरक्षा सूचीबारे के कति प्रगति भएको हो र अब कति समयपछि नेपाल उक्त सूचीबाट हट्छ भन्नेबारे विस्तृत विवरणसहित समितिको अर्को बैठकमा उपस्थित हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

कोरियन एयरलाइन्सको एकाधिकार तोड्न र नेपाल एयरलाइन्सको विमान कोरिया उडान सम्बन्धमा जानकारी दिन तथा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पसल कवल भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कागजात एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरण नेतृत्वप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि
सांसदहरूले मुलुकको हवाई सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विमान दुर्घटना हुने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले देशको छविसँग पनि जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्राधिकरण नेतृत्व र सरोकारवाला टुलुटुलु हेरिरहन नहुने धारणा राखे। 

सांसदहरूले बुधबार भएको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनासहित हालसम्म भएका विमान दुर्घटना र मानवीय क्षतिबारे कसले जिम्मा लिने भनी प्रश्न गरे। साथै उनीहरूले प्रत्येक विमान दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने र  समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै विमान दुर्घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कानूनी कारबाही गर्नसमेत माग गरे। 

सांसदहरूले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद उदयशमशेर जबराले विमान दुर्घटनाको जिम्मेवारी प्राधिकरण नेतृत्वले लिनुपर्ने बताए। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नेतृत्वमा आएपछि विभिन्न विमान दुर्घटनामा एक सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको भन्दै उनले बुधबारको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पनि प्राधिकरणको गम्भीर लापरबाही रहेकाले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरे।

हरेक विमान दुर्घटनापछि जाँचबुझ आयोग गठन हुने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। नियामक प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच दोषारोपण गरेर मुलुकको हवाई सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गरेको उनको भनाइ छ।

“हवाई सुरक्षालाई छुट्टै नियमनका रूपमा अगाडि नबढाउँदासम्म हवाई सुरक्षा बलियो हुँदैन त्यसैले जाँचबुझ आयोगको अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ”, उनले भने।

सांसद शिशिर खनालले मुलुकको हवाई सुरक्षा पेचिलो बन्दै गएको भन्दै विमान दुर्घटनामा जिम्मेवार निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए। उनले प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वको साढे दुई वर्षमा भएका सात दुर्घटनामा परी २१८ जनाको मृत्यु भएको भन्दै विमान दुर्घटनाको नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी लिनुपर्ने जिकिर गरे।

“एयर सेफ्टी एजेन्सी र नेतृत्वमा समस्या छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। बारम्बारको विमान दुर्घटना र मानिसको निधनप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ,” सांसद खनालले भने।

सांसद सुदन किरातीले समग्र हवाई सुरक्षा प्रणालीको सुधारका लागि प्राधिकरण विभाजन विधेयक अगाडि बढाइनुपर्ने बताए। सांसद एकनाथ ढकालले मुलुकको हवाई क्षेत्र असुरक्षित बन्नुमा को जिम्मेवार भनी प्रश्न गरे।

सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो औँल्याए। डा. धवलशमशेर जबराले निश्चित समय तोकेर प्राधिकरण विभाजन विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद हितबहादुर तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए। सांसद भीमप्रसाद आचार्यले वायुसेवा निगम सुधारका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए।

सांसद विमलेन्द्र निधिले जसरी पनि युरोपियन युनियन (ईयू)को सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहलकदमी गरिनुपर्ने बताए। उनले नेपाल एयरलाइन्सको विमान कोरिया उडाने वातावरण बनाउन पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए। साथै उनले प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन पनि माग गरे।

समितिका सभापति यादवले मुलुकमा बारम्बार भइरहेका विमान दुर्घटनाले गम्भीर सुरक्षा लापरबाही भएको भन्दै नियामक प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए। हरेक विमान दुर्घटनामा प्राविधिक पक्ष देखाएर प्राधिकरण पन्छिने गरेको भन्दै नियमक निकायको लापरबाहीले हवाई सुरक्षामा आँच आइरहेको उनको भनाइ थियो।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमान दुर्घटनाबारे जाँचबुझ आयोग गठन भएकोले उक्त आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कारणबारे प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताए।