मौद्रिक नीति: वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो कर्जा

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको हो। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरेको छ।

“नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।”

युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग तथा समन्वय गर्ने भएको छ।

“सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ,” चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने
राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ग्राहकको हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्वलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय साक्षरतालाई विशेष जोड दिइएको बताए। 

सेवाग्राहीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय ज्ञान एवम् मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र तलब तथा ज्यालादार सूचकांकको प्रकाशन गर्न शुरू गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।