सहकारी ठगीमा फरार रहेकालाई सम्पर्कमा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई छानबिन विशेष समिति निर्देशन

सभापति थापाका अनुसार सहकारी क्षेत्रको बचत दुरुपयोग, अपचलन र ठगीमा संलग्न भई फरार रहेकालाई संसदीय विशेष छानबिन समितिको सम्पर्कमा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको हो।

काठमाडौँ– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सरकारलाई सरकारी ठगीमा संलग्न भई फरार १८ जनालाई सम्पर्कमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयको भवनमा बसेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर  कुँवर र प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईसँग छलफल गरेको थियो।

छलफलपछि समितिले सहकारी क्षेत्रको बचत दुरुपयोग, अपचलन र ठगीमा संलग्न भई फरार रहेकालाई संसदीय विशेष छानबिन समितिको सम्पर्कमा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो। “सोधपुछ गरिने सूचिका व्यक्तिहरूसँग समितिको समन्वय र सम्पर्कको प्रबन्ध मिलाउन मा. गृहमन्त्री र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,” सभापति सूर्य थापाले भने।

समितिले सूर्य दर्शन सहकारी, सुमेरू सहकारी, शिव शिखर सहकारी, इमेज बचत सहकारी, सानोपाइला सहकारी, सहारा सहकारी, मेघा ड्रिम सहकारी, कान्तिपुर को–अपरेटिभकाका जीबी राई, भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन, सरला महर्जन, ज्ञानबहादुर बम्जन, भूपेन्द्र राई, तेजबहादुर बम्जन, देवकुमार नेपाली, छेदा नेपाली, तस्बिरन खातुन, असरफ अलि, सुवास केसी, दीपक पौडेल, लीलानाथ गौतम, महाशंकर रेग्मी, थानबहादुर बुढामगर, प्रेमध्वज लामालाई समितिको सम्पर्कमा ल्याउन भनेको हो।

गृहमन्त्री लेखकले सहकारी बचत रकम दुरुपयोग गरी बाहिर फरार भएका र समितिले खोजेका व्यक्तिहरूलाई देशमा ल्याउन बजेट र अन्य कुनै कारणले समस्या नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्रीले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समिति सभापति थापाले बताए। 

“गृहमन्त्रीले फरार देशभित्र देशबाहिर रहेका सम्पर्कमा आएका वा नआएका व्यक्तिको हकमा र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने बारेमा धेरै विविध र समितिको निर्देशन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,” उनले भने, “उहाँले बाहिरबाट समितिले खोजेका व्यक्तिहरू देशमा ल्याउन बजेटको अथवा अरू कुनै कारणले समस्या पर्दैन पनि भन्नु भएको छ।”

साथै, उनले गृहमन्त्रीले सहकारीको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संसदीय छानबिन विशेष समिति सरकारका लागि मार्ग निर्देशक बन्ने पनि बताएको जानकारी दिए।