टीआरसी विधेयकमा दलहरूबीच जुट्यो सहमति

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको हो।

कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच भएको निरन्तरको छलफलपछि सहमति जुटेको हो। 

“आज राम्रो उपलब्धि भएको छ। हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलिसकेको छ,” बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने। विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ।

द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ। “यदि पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ,” उनले भने, “दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो।” 

द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ। यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। “यसलाई कानून मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउँछौँ,” उनले भने, “संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्‌बाट पारित हुने उनले विश्वास छ।”

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌को कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।

पछिल्ला बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वकानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललगायत पनि सहभागी थिए।