सुदूरपश्चिममा चौथो मुख्यमन्त्रीको चयन प्रक्रिया शुरू, ३ दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान भएको छ। शुक्रबार प्रदेशप्रमुख नजिर मियाँले आइतबार साँझ ५ बजेभित्र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई या दुईभन्दा बढी दलको समर्थन मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको हुन्।

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि यही साउन २० गते बेलुका ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान’ भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शुक्रबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री सोडारीले आफूले मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गरेका थिए।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका कारणले नभई राष्ट्रिय राजनीतिले यस्तो घटना भएको बताउँदै उनले यसअघि सत्तापक्षमै रहेको नेकपा एमालेका आर्थिक मामिलामन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई अलपत्र छाडिएको आरोप लगाए।  मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई बलियो बनाउने काममा सबै दल लाग्नुपर्ने जोड दिए। 

बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रस्ताव पेश गर्न मुख्यमन्त्रीले अनुमति प्राप्त गरेर पनि प्रस्ताव पेश नगरिएकाले उक्त प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय भएको घोषणा गरे।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं मुख्यमन्त्री सोडारी गएको असार २० गतेबाट अल्पमतमा परेका थिए। एमालेका ११, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखबाहेक १०, एकीकृत समाजवादीका चार, नागरिक उन्मुक्तिका दुई, स्वतन्त्र एक सदस्यको समर्थनमा गएको वैशाख ६ गते उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले हालसम्म तीन मुख्यमन्त्री फेरबदल गरिसकेको छ। अब चौथो मुख्यमन्त्रीको चयन प्रक्रिया शुरू भएको छ।

सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित हुन सकेको छैन। योसँगै प्रदेश सरकारको यही साउन १ गतेदेखि राजस्व संकलन तथा खर्च गर्ने लगायतका गतिविधि ठप्प छन्। रासस

प्रस्तुत बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल गर्न ढिलाइ भइरहँदा असार २० गते मुख्य सत्ता साझेदार एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट अलपत्र पारित हुननसकेको हो। एमाले बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास स्वरूप असारको अन्तिम हप्तामा वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका थिए।

त्यसपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने सरकारको प्रयास भइरहँदा प्रतिपक्षी एमाले र नेपाली कांग्रेसले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित माग गरेका थिए।