विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य पुन र आचार्य पदमुक्त

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालकद्वय आचार्य र पुन पदमुक्त भएका हुन्।

उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताको विषयमा फरक मत लाखेका थिए। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादका कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको विद्युत् काटेको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ती उद्योगको लाइन काटेको थियो। 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती उद्योगमा विद्युत् जोडिदिन मौखिक आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि असार ७ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६ वटै उद्योगमा विद्युत् जोडिदिने निर्णय गरेको थियो भने त्यसमा पुन र आचार्यले फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

त्यसपछि निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै साउन १५ गते उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो। उनीहरूले १८ गते मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। सोही दिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले दुवैलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर पदबाट हटाइएको पत्र उनीहरूसमक्ष आइतबार मात्र पुगेको हो।

पत्रमा स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट हटाइएको उल्लेख छ।