त्रिविका ३९ क्याम्पस भवन जीर्ण, एक्जिम बैंकको शर्तले पुनर्निर्माणमा अन्योल

काठमाडौैँ– प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका अधिकांश भवन जीर्ण छन्। विद्यार्थीको संख्या धेरै हुँदा सहज पठनपाठन गराउन सक्ने अवस्था छैन। क्याम्पसमा करिब ६ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। ती सबैले एकै पटक अध्ययन गर्न भने पाउँदैनन्। क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप र भवन अभावका कारण तीन चरणमा कक्षाहरू चलाइएका छन्। 

बिहान, दिउँसो र बेलुका कक्षाहरू सञ्चालन गरिँदै आएको क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डा. जीवनधर ज्ञवाली बताउँछन्। परीक्षा केन्द्र तोकिएको समयमा पठनपाठन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। न सवारीसाधन पार्किङको लागि पर्याप्त ठाउँ छ न त खानेपानी र शौचालयको पर्याप्तता नै छ। विद्यार्थीको चाप थेग्न पुग्ने भवन नै छैन। त्यसमाथि पनि भएका भवनहरू २०७२ सालको भूकम्पबाट जीर्ण अवस्थामा छन्। कक्षाहरू जसोतसो सञ्चालन भइरहेका छन्, तर क्याम्पसको प्रशासनिक भवनको हालत पनि फरक छैन।  

प्राध्यापकहरूका लागि आवश्यक पर्ने कोठाको अभाव अर्को चुनौती बनेको छ। नयाँ भवन निर्माणका लागि खाली जग्गा नै छैन। त्यही कारण भूकम्पले जीर्ण बनाएको भवन भत्काएर त्यहाँ सात तलाको भवन बनाउने भनिएको थियो। भवनका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भइसकेको छ। नयाँ भवन बनाउने ठाउँको माटो परीक्षणको काम पनि सकिएको छ। 

तर भवन निर्माणको काम कहिले अघि बढ्ला र क्याम्पसले भवन अभावमा भोगिरहेको समस्या समाधान होला भन्ने कुनै टुंगो छैन। भवनको पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकले जोखिमपूर्वक अध्ययन/अध्यापन गर्न बाध्य छन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत उपत्यकाभित्र र बाहिरका गरी ३९ क्याम्पसको अवस्था एकै छ। ताहाचलमा रहेको महेन्द्ररत्न क्याम्पस होस् कि बागबजारमा रहेको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस वा ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स क्याम्पस, यी सबै क्याम्पसका भवन पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन्। बाहिरबाट हेर्दा कतिपय क्याम्पसका भवन त भग्नावशेष जस्ता देखिन्छन्। 

२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले देशभरका ३९ क्याम्पसको भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो। भूकम्प गएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका ३९ आंगिक क्याम्पसको पुनर्निर्माण शुरू हुन सकेको छैन। जबकि ३९ वटै क्याम्पसको डीपीआर बनिसकेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ज्ञानेश्वरमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले नेपाल सरकारकै आन्तरिक कोषबाट डीपीआर बनाएको हो। “हामीले १९ करोड खर्च गरेर डीपीआर बनाइसकेका छौँ। तर भवन निर्माणको कुनै टुंगो छैन,” आयोजनाका एक अधिकृतले भने, “सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरेपछि कहाँबाट भवन निर्माणको काम अघि बढ्छ त?”

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका क्याम्पसका भवनको पुनर्निर्माण भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण तथा भारत सरकारको अनुदानमा बन्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताभित्र क्याम्पसका मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयका भवनसमेत निर्माण हुने भनिएको थियो।  

एक्जिम बैंकका कस्ता छन् शर्त? 
क्षतिग्रस्त क्याम्पसका भवनको पुनर्निर्माण रोकिनुको प्रमुख कारण बजेट अभाव नै देखिएको छ। ३९ वटै क्याम्पसका भवनको डीपीआर अनुसार ती भवन निर्माण गर्न झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर त्यति धेरै रकम नेपाल सरकारले आफै लगानी गरेर भवन निर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। 

भूकम्पपछि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसमध्ये ७५ अर्ब ऋण सहायता र २५ अर्ब अनुदान दिने भनेका थिए। सन् २०१६ सेप्टेम्बर १६ मा नेपाल सरकार र भारतको एक्जिम बैंकबीच त्रिविका क्याम्पस भवन र अन्य शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि ७५ अर्बको ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

भारतीय एक्जिम बैंकसँग भएको सम्झौताअन्तर्गत त्यहाँ राखिएका प्रावधानका कारणले ऋण सहायता पाउन नसकिएको आयोजनाका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ऋण सहायताबाट पुनर्निर्माण गर्दा निर्माण कम्पनी, ५० प्रतिशत जनशक्ति र निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने र खरिद प्रक्रिया बैंकले तोकेअनुसार हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान सम्झौतामा राखिएकै कारण समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्।

“सम्झौतामा भएका शर्तहरू कार्यान्वयन गर्न केही कठिनाइ देखिएको छ। ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतबाट नै ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। नेपालमै उपलब्ध हुने सामग्री भारतबाट ल्याएर काम गर्न सम्भव देखिँदैन,” शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, “सरकारले कि त एक्जिम बैंकसँगको शर्त संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्‍यो, नत्र त्यो ऋण सहायता अन्य आयोजनामा खर्च गरेर क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि नयाँ स्रोत खोज्न सक्नुपर्‍यो।”

ती सहसचिव क्याम्पसका भवनको पुनर्निर्माणका लागि अन्य मुलुक र दातृ निकायले इच्छा देखाए पनि सरकारले निर्णय नलिँदा समस्या भएको बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले एक्जिम बैंकसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ। 

रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका प्रमुख ज्ञवाली भवन अभावका कारण क्याम्पसले निकै समस्या भोगिरहेको बताउँछन्। “भवन निर्माणका लागि हामीले धेरै पटक क्याम्पस र आयोजना लगायतका निकायलाई गुहारिसकेका छौँ। तर अहिलेसम्म केही सुनुवाइ भएको छैन,” उनले भने, “हाम्रो क्याम्पसको अवस्था त निकै नाजुक छ। सरकारले सके अन्यत्र जग्गाको व्यवस्था गरेर क्याम्पस चलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार एक्जिम बैंकसँग सम्झौता हुँदा भवन निर्माणका लागि १३ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको थियो। तर डीपीआर तयार हुँदा ३४ अर्ब लागत पुग्ने देखिएको छ। “सम्झौताको शर्तले पारेको कठिनाइसँगै सहायता दिने भनिएको रकमभन्दा बढी पुनर्निर्माणमा खर्च हुने देखियो। त्यसले पनि केही समस्या भयो,” आयोजनाका एक प्राविधिकले भने, “एक्जिम बैंकसँग आयोजनाको सिधा सम्पर्क हुँदैन। विकल्प खोज्ने वा सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारले पहल थाल्नुपर्छ।”

आयोजनाका प्रमुख अणप्रसाद न्यौपाने ३९ वटै क्याम्पसको डिजाइन, डीपीआर, लागत लगायतको काम सम्पन्न भइसकेको र बजेटको सुनिश्चितता नभएकै कारण पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको बताउँछन्। उनका अनुसार आयोजनाले डीपीआर निर्माण र सुपरीवेक्षण समेतका लागि पहिले नै ६ प्याकेजमा सूचना आह्वान गरेर परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेको थियो। ती परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआर तयार पारेर आयोजनालाई बुझाइसकेका छन्। 

परामर्शदाता कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार तयार पारिएको डीपीआर भवन संहिताअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन भनेर जाँच्न भवन विभागमा पठाउने उल्लेख थियो। त्यसअनुसार भवन विभागलाई पठाइएका डीपीआरमध्ये १३ वटा स्वीकृत भएर आइसकेका छन्। बाँकी पनि छिट्टै स्वीकृत हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रमुख न्यौपाने बाँकी डीपीआर भवन विभागबाट स्वीकृत भएर नआए पनि आयोजनाले नै विज्ञ टोली बनाएर स्वीकृत गर्न सक्ने बताउँछन्। तर बजेट सुनिश्चित नभएकै कारण काम रोकिएको उनले बताए।    

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल यही अगस्ट महिनामा भारतीय एक्जिम बैंकसँग हुने छलफलमा यो विषय पनि उठाइने बताउँछन्। “६/६ महिनामा समीक्षा बैठक बस्ने गरेको छ। यो अगस्टभित्रै बैठक बस्ने कुरा छ। त्यसमा यस विषयमाथि छलफल हुन्छ,” उनले भने, “त्यसबाट निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।” 

पुनर्निर्माण हुने आयोजनाका बारेमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइसकिएको उनले बताए। बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका आयोजनाका बारेमा कुराकानी हुने र त्यसबाट कुनै निचोड निस्कने सहसचिव नेपालले बताए। सम्झौतामा रहेका प्रावधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नीतिगत सवाल भएकाले त्यसमा आफूले प्रतिक्रिया नदिने उनको भनाइ छ। 

आयोजनाअन्तर्गत बनस्पति विज्ञानको केन्द्रीय विभाग, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयू ब्लक, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, भक्तपुर बहुमुखी, त्रिचन्द्र, नेपाल कमर्श, महेन्द्ररत्न, अमृत साइन्स, सरस्वती बहुमुखी, रत्नराज्यलक्ष्मी, नेपाल ल क्याम्पस, पदमकन्या बहुमुखी, विश्वभाषा, पब्लिक युथ, आयुर्वेद, त्रिवि मेमोरियल हल, अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास, आईओएम छात्रावास, रिकास्ट, त्रिविको छात्रावास, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस लगायतका छन्।

त्यस्तै, भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडा, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन, लम्जुङ क्याम्पस, पश्चिम क्षेत्रीय क्याम्पस, गोरखा क्याम्पस, त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस, पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस, पाटन बहुमुखी क्याम्पस, इन्जिनियरिङ क्याम्पस थापाथली, ललितपुर नर्सिङ क्याम्पस, त्रिवि प्रेस, सानोठिमी बहुमुखी क्याम्पस, रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस, आईओएफ पोखरा र जिरी प्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माणका लागि डीपीआर निर्माण भइसकेको छ।