दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावबीच जर्मनी र फिलिपिन्स रक्षा सम्झौता गर्दै

दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावका बीच फिलिपिन्स र जर्मनीले चाँडै रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्।

फिलिपिन्सका राष्ट्रिय रक्षा सचिव गिल्बर्टो टियोडोरो र जर्मनीका संघीय रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमा आधारित व्यवस्था कायम राख्ने वाचा गर्दै यही वर्षभित्र रक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आइतबार प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सो क्रममा दुवैले आ–आफ्नो रक्षा बलबीच सहकार्य बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका रोयटर्सले जनाएको छ।

गिल्बर्टो टियोडोरोले द्वन्द्वको एक मात्र कारण दक्षिण चीन सागर रहेको बताएका छन्। उनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा चीनको विस्तारवादी दावीको विरोध गर्ने जनाए। "द्वन्द्वको एउटै कारण दक्षिण चीन सागर हो," टेओडोरोले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा भने, "यो दक्षिण चीन सागरको अधिकांश भूभाग कब्जा गर्ने चीनको अवैध र एकपक्षीय प्रयास हो। फिलिपिन्सले चीनलाई उक्साएको छैन। हामी युद्ध चाहँदैनौँ।"

मिडिया रिपोर्टका अनुसार टिओडोरो र पिस्टोरियस मनिलामा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भएको उत्सव मनाउन आयोजित बैठकमा सहभागी भएका थिए। सो क्रममा प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो सशस्त्र सेनाबीच दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापना गर्न चासो देखाएका थिए। रक्षा प्रशिक्षण, द्विपक्षीय आदानप्रदान र संयुक्त परियोजनाहरूमा संलग्न हुन पनि आह्वान गरिएको छ।

मनिला र बर्लिनको यो कदम अमेरिकाले फिलिपिन्सको सैन्य आधुनिकीकरणका लागि ५० करोड डलरको सैन्य कोष घोषणा गरेको केही दिनपछि आएको हो। योसँगै पिस्टोरियसको फिलिपिन्स भ्रमण जर्मन रक्षामन्त्रीले आयोजना गरेको पहिलो भ्रमण भएको दाबी गरिएको छ।

पिस्टोरियसले सामुद्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनु आफ्नो दायित्व भएको बताएका छन्। "हाम्रा प्रतिबद्धताहरू र संलग्नताहरू कसैको विरुद्धमा निर्देशित छैनन्, तर नियमहरूमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्न, नेभिगेसनको स्वतन्त्रताको सुरक्षा र व्यापार मार्गहरूको सुरक्षामा केन्द्रित छन्," उनले भने।

हालै बेइजिङ र मनिलाबीच दक्षिण चीन सागरमा तनाव बढेको छ। चीनले हाल दक्षिण चीन सागरको अधिकांश भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण दाबी गर्दै आएको छ तर यस दाबीको कुनै कानूनी आधार छैन। हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतले २०१६ मा एक निर्णय गर्दै त्यस क्षेत्रमा चीनको दावीको कुनै कानूनी आधार नभएको स्पष्ट पारेको थियो। उक्त निर्णय समुद्रको कानूनमा संयुक्त राष्ट्र महासन्धि (यूएनसीएलओएस) मा आधारित थियो। तर, चीनले यसलाई अस्वीकार गरेको छ।