‘सहकारीका बचतकर्ताले पैसा माग्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लिस्ट पठाइदिने धम्की दिएको पाइयो’

काठमाडौँ– सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दा सञ्चालकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी गरिदिने धम्की दिएको बचतकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा छलफलका क्रममा सहकारीका बचतकर्ताहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार सहकारीमा ठूलो रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दा सञ्चालकले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘लिस्ट’ पठाइदिने धम्की दिएका हुन्। “आज पनि कैयौँ सहकारी सञ्चालकले ठूला रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई अहिले चुप लगाएर बस्नूस्, धेरै यताउता बोल्नुभयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तपाईंको लिस्ट पठाइदिन्छु भनेर धम्की दिइराखेको अवस्था छ। मकहाँ त्यस्ता गुनासो आइराखेको छ।” स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि स्वाभाविक रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ।

संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्र नीतिभित्र समावेश गरे पनि त्यसको नियमनका लागि कानूनी, संरचनागत, नियामक निकायको अभावका कारण अहिले समस्या देखिएको सभापति थापा औँल्याउँछन्। “संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा यो बेठीक हो भन्दिनँ। त्यो बुझाइका साथ यसको संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हो भने संरचना त्यही खालका बलिया हुनुपर्थ्यो, रेगुलेसन पनि भएको देखिएन,” उनी भन्छन्। 

समस्यामा रहेका सहकारीका बचतकर्तालाई तत्कालै रकम फिर्ता दिन नसके पछि उनीहरूले बचत रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि टर्दै जाने थापाले बताए। “आजको मितिमा सेटल हुने हो भने बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता पाउँछन्, तर ६ महिना या एक वर्षपछि बैंकको लोन आदि इत्यादिले गर्दा बचतकर्ता हेरेको हेर्‍यै हुने अवस्था छ,” उनले भने।

समिति सदस्य लेखनाथ दाहाल अहिलेसम्मका सुझाव, प्रतिवेदन, अध्ययन हेर्दा सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको ठूलो रकम बाहिर लगेको र त्यसलाई फिर्ता ल्याउने पर्याप्त कानूनी आधार नभेटिएको बताउँछन्। 

“केही समस्या हल गर्न नसकिने खालका छन्, विदेश गएको पुँजी फर्काउन हामीसँग पर्याप्त कानूनी आधार पनि छैन। सम्बन्धित देशमा गएको सम्पत्ति त्यो देशले सहयोग गर्दैन, अर्बौं पुँजी पलायन भइसक्यो,” उनले भने, “त्यसको कसरी हल गर्ने, यसमा हामीले अरू कुनै उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ।”

समिति सदस्य सरिता भुसालले संसदीय छानबिन समितिप्रति पीडितको ठूलो अपेक्षा रहेको बताइन्। “सहकारी पीडितसँग कुरा गर्दा समितिले नै नगद दिने जस्तो पनि सोच्नुभएको छ। तर त्यो हाम्रो अधिकार पनि होइन। हामीले त्यो गर्ने पनि होइन,” भुसालले भनिन्।

समितिले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित २६ जनासँग सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ। गठन भएको दुई महिनापछि समितिले सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका र बाहिर रहेकासँग सोधपुछ गर्न लागेको हो। समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न रही हाल फरार रहेका जीबी राईलगायत २० जनालाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

गत जेठ १५ गते सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न एमाले सांसद थापाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिले दुई महिनाको अवधिमा सहकारी पीडित, केही सहकारी सञ्चालक, तिनै तहका सम्बन्धित सहकारी क्षेत्र हेर्ने प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, पूर्वअर्थमन्त्री, यसअघि सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको जनाएको छ। प्रतिवेदनको मस्यौदा लेखन र सोधपुछ एकैपटक अघि बढाइएको समितिका सभापति थापा बताउँछन्। समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न अब एक महिनाको समयसीमा छ। 

समितिलाई समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरूपयोग भएको बचत छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने लगायतका चार वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।समितिको कार्यविधि अनुसार २९ वटा सहकारी छानबिनको कार्यादेशभित्र पर्छन्। तीमध्ये २३ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्।