संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कानून समितिबाट पारित

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

समितिको बिहीबारको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो।

समितिमा विधेयकका केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि राजनीतिक कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा छन्। सो कार्यदलले जुटाएको सहमतिसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको हो।

कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ।

यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानून अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने सहमति भएको छ।

कार्यादलले बुधबार तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।