प्राधिकरणको सञ्चालकबाट पुन र आचार्यलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट आचार्य र पुनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दुवैलाई  प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध आचार्य र पुनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। सो रिटमाथि बिहीबार भएको सुनवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको विद्युत् काटेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती उद्योगमा विद्युत् जोडिदिन आग्रह गरेपछि असार ७ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६ वटै उद्योगमा विद्युत् जोडिदिने निर्णय गरेको थियो भने त्यसमा पुन र आचार्यले फरक मत राख्दै उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

त्यसपछि निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै साउन १५ गते उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो। उनीहरूले १८ गते मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए भने सोही दिन ऊर्जामन्त्री खड्काले दुवैलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। ऊर्जामन्त्रीको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनीहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका हुन्।