बांग्लादेश घटना: हस्तक्षेप नगर्न भारतलाई ढाका, काठमाडौँ र कोलम्बोबाट खबरदारी

बांग्लादेशमा भएको पछिल्लो घटनालाई सन्दर्भ बनाएर बांग्लादेश, नेपाल र श्रीलंकाका पाँच नागरिकले संयुक्त रूपमा भारतलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न आह्वान गरेका छन्।

काठमाडौँ– नेपाल, बांग्लादेश र श्रीलंकाका नागरिक अगुवाले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न भारतलाई आग्रह गरेका छन्। बांग्लादेशमा भएको पछिल्लो घटनालाई सन्दर्भ बनाएर कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अन्त्यका लागि ढाकाबाट फिरदौस अजिम र मञ्जूर हसन, काठमाडौँबाट कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेल र कोलम्बोबाट लक्ष्मण गुणसेकराले संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका हुन्।

उनीहरूले विगतमा नयाँ दिल्लीबाट राजनीतिक तथा गुप्तचरको हस्तक्षेपले दशकौँदेखि कोलम्बो, ढाका र काठमाडौँमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको र निरंकुश शासनलाई मलजल गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले भारतको हस्तक्षेपले छिमेकी देशमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र सामाजिक-आर्थिक उन्नतिमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेका छन्। “यसले भारतले वकालत गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पञ्चशील सिद्धान्तको विरोध गर्दछ र नरेन्द्र मोदी सरकारको धेरै प्रचारित ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई पनि बेवास्ता गर्दछ,” आह्वानमा भनिएको छ।

सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणालीको विरोधमा भएको प्रदर्शनपछि बांग्लादेशको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शेख हसिना भारत पुगेकी छन्। विद्यार्थीहरूको हप्तौँको प्रदर्शनपछि हसिनाको १५ वर्षे निरंकुश शासनकालको अन्त्य भएको थियो। अहिले बांग्लादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त भएका छन्। उनलाई बांग्लादेशमा शान्ति पुनर्स्थापित गर्ने र नयाँ निर्वाचनको तयारी थाल्ने कार्यभार छ। यसबीचमा छिमेकी देश भारतबाट हुन सक्ने हस्तक्षेपलाई लिएर तीन देशका नागरिकले सचेत गरेका हुन्।

अंग्रेजीका प्राध्यापक तथा नारीपोखोका सदस्य अजीम, लेखक तथा ‘हिमाल साउथएसियन’ म्यागजिनका संस्थापक सम्पादक दीक्षित, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता गुणसेकरा, बीआरएसी विश्वविद्यालयको शान्ति तथा न्याय केन्द्रका हसन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त प्याकुरेलले जारी गरेको आह्वानमा विगतमा भारतबाट छिमेकी देशमा भएका कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका कार्यहरूको स्मरण गराइएको छ। साथै उनीहरूले चीन, भारत या अन्य शक्तिराष्ट्रको प्रभावमा बांग्लादेश, नेपाल र श्रीलंका जस्ता देशहरू पर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।