श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा हस्तान्तरण

काठमाडौँ– श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार गर्न गठित विज्ञ टोलीले तयार पारेको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञ टोलीका संयोजक डा गणेश गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन्। 

मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणका लागि मस्यौदा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले समग्र श्रम आप्रवासन क्षेत्रको समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै तयार पारिएको मस्यौदालाई सरकारी नीतिका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए।

उनले आप्रवासी नीतिले भइरहेको व्यवस्था र प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने, आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने र विश्व बजारको मागअनुसार श्रम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए। 

“दिनहुँ हजारौँ मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्, हामीले भाषण र दोषारोपण गरेर यो रोकिने अवस्था छैन। रोजगारीको विकल्प रोजगारी नै हो,” उनले भने, “नेपाली आप्रवासी श्रमिकको उचित श्रम मूल्य र मूल्यांकन हुनुपर्छ त्यसका लागि अब बन्ने आप्रवासी नीति र सरकारको परराष्ट्र नीतिमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।”

डा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित टोलीले नौ महिना लगाएर उक्त मस्यौदा तयार गरेको हो। मस्यौदामा छ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र रणनीति सम्बोधनका लागि ११३ वटा कार्यविधि राखिएको संयोजक गुरुङले जानकारी दिए।

सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन, आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिको दूरदृष्टिसहित राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको डा गुरुङको भनाइ छ।

“अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सुसूचीत, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिका विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाइ बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्नु यसको उदेश्य हो,” डा गुरुङले भने।

उक्त मस्यौदामा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुशासन कायम गर्ने र श्रम आप्रवासनसम्बन्धित सूचना र सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने नीति छ। आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने एवं लैंगिकताका कारण हुनसक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति समावेश गरिएको छ।

मस्यौदामा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रमबजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप, दक्षताको पहिचान गर्ने उल्लेख छ। यस्तै श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेदेखि राष्ट्रियहित र आवश्यकताअनुरुप देशमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने मस्यौदामा समावेश छ।

मन्त्रालयले उक्त समस्यौदामाथि थप सुझावका लागि आफनो वेबसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।