गुणस्तरीय कानून निर्माणमा कमजोरी भएको सभामुख सापकोटाले गरे स्वीकार

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीकमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको भरपुर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्न नसकिएको बताएका हुन्।

‘सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’को अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गुणस्तरीय कानून निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधि सभाबाट प्रयत्न गरे पनि त्यसअनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासोसमेत गरे।

सभामुख सापकोटाले भने, "गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मिहिनेत पनि कम छ। हामीले गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मासात् गर्न सकेका छैनौँ। प्रयत्न गरेको हो। मेरो हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ कि रचनात्मक र सिर्जनात्मक काम गर्ने मेरो आफ्नै क्षमताको पनि परख गर्ने वातावरण बनेन।"

पछिल्ला दिनमा भने गुणस्तरीय कानून निर्माणका लागि आफूले बिहान १० बजेबाट सुरु गरिएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म सञ्चालन गरेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। उनले पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा भने ३२ वटा कानून पारित भए पनि कानून निर्माणको काममा कमी रहेको उल्लेख गरे।

सभामुख सापकोटाले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको बलियो सहकार्यमा मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले पटक-पटक सचेत गराउँदा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानून संशोधन नभएको गुनासो गरे। उनले सूचनाको हक पालना गर्ने र गराउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकार र सार्वजनिक निकायको भएको पनि स्मरण गराए।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भने, "आखिरमा सूचनाको हकको पालना गर्ने, गराउने भनेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको हो। सूचनाको हकसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइयो। तर, त्यो हुन सकेन। अब छिट्टै हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ।’