१८ स्थानीय तहमा अझै पुगेको छैन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्

काठमाडौँ–  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका)मध्ये अझै १८ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुर्‍याउन नसकिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे तापनि यी स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका प्राधिकरणको भनाइ छ। 

प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक, २०८१ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको हो। विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत‍्को पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका दुई प्रतिशतले लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्।

५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म, ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ३३ स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउने सरकारी घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताए। “आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,” उनले भने, “प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्ती–बस्ती पुगिरहेको छ।” 

विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्‍याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम गरिरहेका उनले बताए। “भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम शुरू गरिसकेका छौँ,” उनले भने।

प्राधिकरणले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम शुरू गरिसकेको जनाएको छ। साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।

प्राधिकरणका अनुसार सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणले ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुर्‍याउन सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत, १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्‍याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताए।