‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा अझै त्रुटि’

काठमाडौँ– मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा अझै त्रुटि रहेको औँल्याएका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस्‌ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका रूपमा चिनिने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधान समेटिएकाले सच्याउन माग गरेका छन्। 

उक्त विधेयक साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। अहिले राष्ट्रियसभामा रहेको उक्त विधेयक त्यहाँबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने छ। राजनीतिक सहमतिबाट अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सो विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको उद्देश्यअनुरूपको सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेको ती संस्थाहरूले औँल्याएका हुन्। 

पीडितहरू वर्षौंदेखि कष्टमा बाँचिरहेका, मानसिक र शारीरिक चोट बेहोरिरहेका उनीहरूलाई परिपूरणको खाँचो रहेको तथा आफ्ना प्रियजनका बारेमा सत्य थाहा पाउन र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन संघर्ष गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

उनीहरूलाई न्यायको महसुस गराउनका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने ती संस्थाहरूले धारणा व्यक्त गरेका छन्। साथै अदालत, संक्रमणकालीन न्याय आयोग, महान्यायाधिवक्तालगायत न्याय प्रशासनमा संलग्न सबै निकायले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको संविधानबमोजिम निर्माण गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ती संस्थाको अनुरोध छ।

विधेयकमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराधलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ या ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा परिभाषित अपराधलाई आममाफी दिन सकिने भए तापनि ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’लाई विशेष अदालतमा पठाउन र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ।

‘गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषा ‘बलात्कार या गम्भीर यौन हिंसा’मा मात्र सीमित छ। ती संस्थाले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाका बारेमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। “यी परिभाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाँदैनन् र अन्य गम्भीर अपराधहरू पनि समावेश गरिएको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनीहरूले विधेयकमा कानूनी भाषा अस्पष्ट रहेको औँल्याएका छन्। उनीहरूले गम्भीर अपराधमा संलग्नले माफी पाउँदा नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्ड विपरीत हुने र पीडितको प्रभावकारी कानूनी उपचार र परिपूरणको अधिकारको हनन हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

ती संस्थाले विधेयक संशोधन वार्ताको अन्तिम चरणतिर कानूनमा थपिएको एउटा प्रावधानले महान्यायाधिवक्तालाई ‘बलात्कार या गम्भीर यौनहिंसाका मुद्दाबाहेक’ गम्भीर उल्लंघनमा दोषी ठहरिएकालाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटका लागि बाध्यकारी दाबी गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गरेका छन्।

छद्म माफीका रूपमा रहने यो प्रावधान फौजदारी दण्ड सजाय अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत रहेको र यसले न्यायपालिकाको मौलिक भूमिका र दक्षतालाई पनि कमजोर बनाउने ती संस्थाहरूको ठम्याइ छ। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित आयोगमा आयुक्तहरू सक्षम, निष्पक्ष र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।