‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौँ– नेपालमा स्टार्टअप उद्यम/व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न ‘स्टार्टअप नेसन २०३० कन्सोरटियम’द्वारा होटेल सोल्टीमा ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ को तेस्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।

सन् २०३० सम्म नेपालमा १० हजार स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरी एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्‍याउने प्रमुख नाराका साथ सम्मेलन सम्पन्न भयो। देशमा स्टार्टअप र उद्यम संवर्द्धन केन्द्र स्थापना र विकास गर्न सरकारले स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप कर्जा प्रवाह कार्यविधि, उद्यम संवर्द्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन कार्यविधिजस्ता कानून निर्माण गरिसकेको छ। 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १८३ वटा स्टार्टअपलाई व्यवसायको विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ भने चालु आ.व. २०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जा प्रवाह प्रयोजनका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सोको कार्यान्वयन औद्योागिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गरेको छ।

नेपालमा सन् २०२२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, इसिमोड र पम नेदरल्यान्डको आबद्धतामा ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ कन्सोरटियम स्थापना भएको थियो। 

उक्त कन्सोरटियमले ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ अवधारणाअनुसार सन् २०२२ र २०२३ मा गरी यसअघि दुई सम्मेलन गरिसकेको छ। सन् २०२४ मा नेपाल सरकारले नै कन्सोरटियमको नेतृत्व लिई यो सम्मेलन सम्पन्न गरेको हो। नेपाललाई स्टार्टअप नेसनका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने कानुन नेपाल सरकारले निर्माण गरी निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र दातृ निकायसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

सम्मेलनमा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भुटान र भारतबाट स्टार्टअपका क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमी तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा सातै प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले ४पी (नीति, व्यक्ति, अभ्यास र प्रक्रिया) का बारेमा आ–आफ्नो प्रदेशको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए। 

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, श्रम तथा रोगजारमन्त्री शरदसिंह भण्डारी र  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको सहभागिता रहेको थियो। 

यस्तै, विभिन्न नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, संघसंस्था, दातृनिकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रका गरी करिब ४०० जनाको सहभागिता रहेको थियो।