राष्ट्रियसभाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। सभाको बिहीबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
उक्त प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा), किरणबाबु श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, कृष्णप्रसाद अधिकारी, तुलसाकुमारी दाहाल र सुमित्रा बिसीले प्रचलित ऐनलाई समयानुकूल बनाउन ल्याइएको सो विधेयकलाई गम्भीर अध्ययन र समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीले बारम्बार उठाउँदै आएको नेपाल कानून प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको स्पष्ट पारे। उनले प्रस्तुत विधेयकलाई समृद्ध बनाउने भूमिका खेल्न सबै सांसदसँग आग्रह गरे।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सदस्यलाई राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा दर्ता गराउन सक्ने जानकारी गराए।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
