सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ– डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक रुपैयाँ पनि नछाडी उठाइन्छ

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम एक रुपैयाँ पनि नछाडी उठाउने जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरूमा बिजुली नकाटी बक्यौता रकम उठाइने बताएका हुन्।

विगतमा किन समयमा महसुल उठाइएन, किन लाइन काटियो र किन फेरि लाइन जोडियो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित निकायसँग जोडिने बताए। “बक्यौता उठाइन्छ, छोडिँदैन तर उद्योग बन्न गरेर होइन चलाएर उठाइन्छ। विगतमा किन समयमा महसुल उठाइएन, किन लाइन काटियो र किन फेरि लाइन जोडियो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित निकायसँग जोडिन्छ । यसमा सरकार स्पष्ट छ, लाइन बन्द नगरी बक्यौता उठाइनेछ।”

उनले यस विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडियामा आधारहीन प्रचार भइरहेको उल्लेख गरे। उनले विद्युत् प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेको र सरकारले मिनाहा गरेको भन्दै झूटो प्रचार गर्ने अभियान चलेकाले त्यस्ता प्रचार अर्थहीन भएको बताए। 

उद्योग बन्द हुँदा बक्यौता उठ्ने आधार र रोजगारी पाएकाको रोजगारी बन्द हुने उनको भनाइ थियो। “उद्योग बन्द भएपछि उत्पादन पनि घट्छ, व्यापार घाटा बढ्छ। बक्यौता उठाउन पनि त उद्योग चलाउनै पर्छ,” उनले भने, “औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महसुल मिनाहा गरिएको भन्ने झूटो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु। खपतअनुसारको महसुल उठाएरै छोडिन्छ।” उनले सरकार र प्राधिकरणबीच कुनै मतभेद नभएको पनि स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै विश्वविद्यालयमा अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको बताए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका दुई लाख ४० हजार विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको बताए। 

साथै उनले समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे। 

विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव संकलनको कार्य भइरहेको समेत बताए। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको समेत जानकारी गराए। 

“मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम शुरूआत भएको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसद्मा विधेयक अघि बढाइएको छ,” उनले भने, “नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन्।” 

विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको उनले बताए। “विभिन्न प्रयत्नमार्फत शिक्षाका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ,” उनले भने। 

विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेको उनको भनाइ छ। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।”

साथै उनले शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि संघीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदानबापत विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताए। शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले न्यून जनसंख्या वृद्धिदर र बसाइँसराइको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएको जिकिर गरे। उनले यी विषयको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारले विद्यालय गाभ्नेसम्बन्धी विभिन्न नियम कार्यान्वयनमा ल्याए पनि विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी संख्यामा मात्र आधारित बनाउनु नहुने बताए।

फलफूल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनि धान, मकै लगायतका बालीहरूको उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको जातीय विकास गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गरे। उनले करिब २ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधानखेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालित रहेको बताए।