पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई पत्र

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणार्थ लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष याङ वेइहुन।

काठमाडौँ– सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले आग्रह पत्र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकाय उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

पत्र हस्तान्तरण गर्नुअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। उनले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो। २०७२ चैत्र ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य शुरू भएको थियो। २०७९ पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो। 

कार्यक्रममा काठमाडौँ चक्रपथको कलंकीदेखि वसुन्धरा महाराजगन्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा-सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चार वटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। 

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. घिमिरेले र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरे।

अर्थ मन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरे। उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपालका तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र अब अध्ययन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए।