द्रुतमार्गका लागि मकवानपुरमा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति

विज्ञापन बोर्ड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकृतस्तरको १६ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

काठमाडौँ– सरकारले काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि मकवानपुर जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोजनाका लागि करिब ३३ हजार ९७५ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

सरकारले नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा करिब पाँच बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले ललितपुर महानगरपालिकालाई गणतन्त्र कोरियाको चिवर–गुन नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी हटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। तोकिएका शर्त पूरा भएपछि सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताए। 

त्यसैगरी, विज्ञापन बोर्ड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकृतस्तरको १६ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकले यही भदौ ११ देखि १३ गतेसम्म उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने ‘मल्टिडाइमेसनल पोभर्टी पियर नेटवर्क’सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, आगामी कात्तिक २२ देखि २४ गतेसम्म कोलम्बियाको बोगोटामा आयोजना हुने ‘फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्टियरियल कन्फेरेन्स अन इन्डिङ भाइलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रेन’मा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, यही भदौ २७ र २८ गते ब्राजिलमा आयोजना हुने ‘वान प्लानेट नेटवर्क फोरम, २०२४’ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको रिक्त सदस्य–सचिव पदमा रूपन्देहीका डा. खगराज शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।