आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले स्रोतसाधन अभावले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आयोगले चाहेजस्तो कार्य सम्पादन नसकेको बताए।
जनकपुरधाम– जनलोकपाल आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको अभाव भएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले तीन वर्ष अगाडि उक्त आयोग स्थापना गरेको थियो। साथै प्रदेश सरकारले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न उक्त आयोगको परिकल्पना गरेको थियो।
“आफूले आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्यो। सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा चाहे जति काम गर्न नसकेको छैन,” आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राययादवले भने, “आयोगको मुख्य उपलब्धि देखाउन नपाउँदा मन दुःखी भएको छ।” प्रदेश सरकारले नै ‘आयोग सक्षम होस्’ भनेर नचाहेको जस्तो देखिएको उनले गुनासो गरे।
आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आयोगले चाहेजस्तो कार्य सम्पादन नसकेको बताए। “प्रदेश सरकारले आयोगलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउँदा कामविहीन भयौँ,” उनले भने।
आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने नीति उक्त आयोगको रहेको बताइएको छ। आयोगको तीन वर्षका अवधिमा ४२ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।
जनशक्तिका अभावमा आयोगले ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ। ३३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो आयोगमा एक कम्प्युटर अपरेटर मात्र कार्यरत छन्।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
