३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत पनि सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जान रोक लगाउन माग गर्दै सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ (विन्दवासिनी) बाहिनी मुख्यालय, रुपन्देहीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिकुमार खत्रीले वारेसमार्फत मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन्।

रिट निवेदनमा ०६९-डब्लूएस-००११ र ०७२-डब्लुओ-०२९४ को रिटमा भएका निर्देशनात्मक आदेशको सम्मान र सामञ्जस्य हुने गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रिट दायर भएको मितिबाटै लागू नहुने गरी विपक्षीका नाममा आदेश दिन माग गरिएको छ।

“प्रहरीको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, अवकाश, सेवाको अवधिको गणना जस्ता विषय सेवासम्बन्धी कानूनको सारभूत व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई प्रत्यायोजित विधायनको अधीनमा नराखी यस सम्मानित अदालतबाट यसअघिका यस्तै विषयमा भएका आदेशहरू अनुसार ऐनमा नै तत्काल व्यवस्था गर्नु र यदि संसद्को अधिवेशन नबसेको अवस्था भई ऐन बनाउन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसको पूर्तिका लागि धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गरी सर्वोच्च विधायनमा नै समावेश गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले प्रहरी अधिकृतहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, सर्वोच्चले यसअघिका आदेश फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा कारबाही किन नगर्ने भनी विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। रिट निवेदनमाथि असोज १० गते पूर्ण सुनुवाइ हुने छ।

यो पनि : प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशले ल्याएको हलचल