लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा मत बाझियो, बैठक निष्कर्षविहीन

काठमाडौँ– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा सांसदबीच समान धारणा भए पनि प्रक्रिया र आगामी रणनीतिका बारेमा मतैक्य नभएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा भएको पाँच घण्टा लामो बैठकको अन्त्यमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राखेको निष्कर्षमा सांसदबीच मत बाझिएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो।  

सभापति पोखरेलले तत्कालीन लेखा समितिले गरेको निर्णय र प्रतिवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बक्यौतामा पछिल्लो निर्णय के हो? भनी लेखी पठाउने लगायतका विषयमा राखेको निष्कर्षप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाए। 

खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसँग अन्य दलका सांसदबीच बक्यौता उठाउने विषयमा सहमति भए पनि प्रक्रिया र अपनाइने विधिलगायतका विषयमा विवाद सिर्जना भएको हो।

नेपाल कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता भनी उल्लेख गरेको रकम निश्चित अवधि तोकेर असुलउपर गरौँ भन्ने निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने विषयमा भने समितिमा विवाद नभएको प्रतिक्रिया दिए।

अघिल्लो पटक यसै समितिले उपसमिति नै बनाएर गरेको छानबिन र अन्य आयोगसमेतले दिएको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न सोध्ने विषयमा सबै एकै ठाउँमा रहेको उनले जानकारी दिए। एउटै मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अलग–अलग रायको पत्राचार भएकाले त्यसबारे जानकारी लिऔँ भन्ने विषय पनि सदस्यबीच समान धारणा बने पनि बैठकबिना निष्कर्ष अन्त्य भएको उनको भनाइ छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बैठकमा समिति सभापतिले प्रस्तुत गरेको निष्कर्षका ६ वटा बुँदामा असहमति जनाए। उनले तीन बुँदा अन्तैबाट निर्देशित र योजनाबद्ध रूपमा आएको आरोप लगाए। “यो मुद्दालाई फेरि अख्तियार र अदालतमा पठाएर समय लिने, विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने गरी बनेको वातावरणलाई अलमल्याउन खोजिएको छ” उनले भने।

समिति सभापति पोखरेलले विभिन्न आयोग र समितिका निर्णय, तत्कालीन लेखा समितिले दिएको निर्देशन, वैधानिकता पुष्टि हुने विद्युत् खपत अवधि, विद्युत् संकलन नियमावलीका आधारमा महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनतर्फको महसुल उठाउन निर्देशन दिने प्रस्ताव गरेका थिए। “समिति महालेखाले उठाएका विषयवस्तुलाई छलफल गर्ने निकाय हो। यो कसैलाई लक्षित गरी दण्ड र कारबाही गर्ने संस्था होइन र रहन सक्दैन,” उनले भने।

उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमा ०७२ साउनदेखि पुससम्म शुरूको अवधि र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको तेस्रो अवधिमा रूपमा लिइएको छ। 

यी दुई वटा अवधिको विवादको विषयसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यी दुई अवधिको बक्यौता १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख छ। बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता जरिबानासहित आठ अर्ब ५० करोड बराबर छ। 

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख बराबरको महसुल उठाउन बाँकी छ। सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। सो घोषणापछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख बराबरको बाँकी छ। 

विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सो अवधिको आवश्यक निर्णय हुन सकेको थिएन। सो अवधिको गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ। यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिबानासमेत जोड्दा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन जाने प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।