मालपोतले जग्गा रोक्का राखेपछि गिरीबन्धुको ५१ बिघामा बसिरहेकाहरू आन्दोलनमा

झापा– मालपोत कार्यालयले बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटअन्तर्गतको ५१ बिघा जग्गा खरिदबिक्री या अन्य कुनै पनि प्रकारको नयाँ निर्माण गर्न रोक लगाएपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

गिरीबन्धुकै ३४४ बिघा जमिनका हकमा ‘जफतयोग्य जग्गा उचित व्यवस्थापनबिना साटफेर गर्न नमिल्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला (२०८० माघ २४) सुनाएलगत्तै बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको ५१ बिघा जमिनका बारेमा समेत स्थानीय निकायको सरोकार बढेको थियो। तत्कालीन सरकारले जग्गा बेच्नका लागि खुलाइदिएको प्रबन्धका आधारमा गिरीबन्धु चिया बगानअन्तर्गत ५१ बिघा जमिनमा अहिले झन्डै ४०० घरपरिवारको बसोबास छ।

३४४ बिघा जग्गाबारेको विवादसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ (२०८१ वैशाख २८)मा ‘५१ बिघाको हकमा समेत केही बोलिरहनुपरेन’ भन्ने उल्लेख भएपछि जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय निकायसमेतले उक्त क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार, खरिदबिक्रीमा रोक लगाएका थिए।

 

झापाको भन्द्रगढीस्थित मालपोत कार्यालयका अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले ‘अदालती फैसलाको प्रबन्ध र कानूनी अवस्था निर्क्योल गर्न तत्काल ५१ बिघामा कुनै प्रकारको खरिदबिक्री कारोबार गर्नमा रोक लगाइएको’ उकालोलाई जानकारी दिएका थिए। ५१ बिघा जमिनका हकमा के गर्ने र कसरी कानूनी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने भनेर अन्योल बढेकाले गत जेठ १७ मै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौँलाई आवश्यक निर्देशनका लागि पत्र पठाएकोमा अझै जवाफ नआएको उनको भनाइ छ।

२०६० सालमा बिक्री वितरण भएको गिरीबन्धु चिया बगानको यो क्षेत्रमा अहिले बिर्तामोड बसपार्क र अन्य सुविधायुक्त होटल, भवनसमेत छन्। यो ५१ बिघा जग्गाभित्र यो जग्गाका मुख्य अंशियार सुदर्शन गिरी, न्यायाधीश जनक पाण्डे, गिरीबन्धु जग्गाका व्यवस्थापक विष्णु राईसहितको जग्गाका साथै बसोबाससमेत छ। 

आफूले राज्यले दिएको सुविधामा दुई दशकअघि खरिद गरेर बसोबास गर्दै आएको जमिनमाथि अनाहकको विवाद र विग्रह ल्याउन खोजिएकाले बसपार्क सरोकार समिति गठन गरेर आन्दोलन शुरू गरिएको समितिसचिव हरिप्रसाद भण्डारीले उकालोलाई बताए। 

“यो अरू करोडौँ करोडका कारोबार गर्ने र साहु महाजनको कुरा होइन,” भण्डारीले भने, “यो त हामी पाँचसात धुर जमिन खरिदेर घर बनाउने र यतै गरिखाने जोहोमा लागेकाहरूको विषय हो। यो घरजग्गा पनि तीनचार चरणमा खरिदबिक्री भइसकेको अवस्था छ, अब अहिले आएर हाम्रो उठीबास लगाउन कसरी मिल्छ?”

भण्डारीका अनुसार बासिन्दाले अर्को चरण आन्दोलन यो जग्गाका मूल अंशियार सुदर्शन गिरी, गिरीबन्धु सञ्चालक, मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्नसम्म जाने गरी तय भएको छ। मंगलबारबाटै स्थानीय मुक्ति चोकमा धर्ना दिएर आफ्नो अभियानलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

यो पनि :
गिरीबन्धुको ५१ बिघामा न्यायाधीशदेखि इन्जिनियरिङ कलेज र पत्रकार महासंघसम्मका ‘घरजग्गा’
म गिरीबन्धुको जग्गातिर जान हुने थिएन : दीपक मलहोत्रा
गिरीबन्धु टी–इस्टेट राज्यको सम्पत्ति होइन : सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी
गिरीबन्धु टी–इस्टेटबारे तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री मैनाली– ‘निर्णय मैले गरेको हुँ, मनमोहनलाई किन गाली?’
‘मैले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रतिबिघा ७५ लाखमा ३८ बिघा किनेको हुँ’ : विष्णुकुमार राई (जग्गा व्यवस्थापक)
यथार्थमा गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ : पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा
गिरीबन्धु मुद्दाको पूर्णपाठ : जग्गा साटफेरको निर्णय ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’