‘बृहत् सडक आन्दोलन’ गर्ने सहकारीपीडितको घोषणा

 सहकारीपीडितले सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन ‘बृहत् सडक आन्दोलन’को घोषणा गरेका छन्।

काठमाडौँ– सहकारीपीडितले ‘दबाबमूलक बृहत् सडक आन्दोलन’को घोषणा गरेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ १६ गते दबाबमूलक बृहत् सडक आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो।

महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गरेको ९५औँ दिनसम्म पनि सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले आन्दोलनकै क्रममा चार जना पीडितले ज्यान गुमाइसकेको उल्लेख गरे।

सहकारीपीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन् भन्ने मनसायले तेस्रो पटकको आन्दोलन शुरू गरेको १०१औँ दिन पुगेको अवसरमा आगामी भदौ १६ गते दबाबमूलक बृहत् सडक आन्दोलन गर्न लागिएको उनले बताए। सहकारीपीडित १६ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र यो अवधिमा सरकारले दुई पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उनले गुनासो गरे।

अध्यक्ष केसीका अनुसार सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रो पटक आफूहरूसँग सम्झौता गरेको पनि पाँच महिना बितिसकेको छ। महासंघले तत्कालीन अवस्थामा आफूहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग सम्झौता गरेको थियो। अहिले पुनः उनी सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका छन्। अध्यक्ष केसीले उनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै नैतिकताका आधारमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

“बलराम अधिकारीज्यूले आफैँले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्न भने पदबाट बिदा हुँदा नै राम्रो हुन्छ, उहाँले हामीलाई भ्रममा राख्न सम्झौता गर्नुभयो,” उनले भने, “अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ।” 

सहकारीपीडितको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी एवं नेकपा एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनाल पनि जोडिएका छन्। उनले पीडितको आँखा आँसु देख्न नसकेर यो अभियानमा जोडिएको बताए।

सहकारी ठगलाई राज्यले हतकडी लगाएर जेलमा कोच्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। सहकारी ठगलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोच्न संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पनि कुर्न आवश्यक नरहेको उनको सुझाव छ।

नागरिकलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा मार्ने र ठग महँगा गाडी चढेर हिँड्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारी पीडितको संरक्षण गर्न भनेर बसेकाहरू निकम्मा भएको उनको टिप्पणी थियो।

नेता खनालले सहकारी पीडित जुरमुराइसकेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीलाई सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।