३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्थामा रोक लगाउन माग गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ (विन्दवासिनी) बाहिनी मुख्यालय, रुपन्देहीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभीकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

रिट निवेदनमा सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रिट दायर भएको मितिबाटै लागू नहुने गरी विपक्षीका नाममा आदेश दिन माग गरिएको थियो। सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई विपक्षीसित लिखित जवाफ मात्रै माग्ने आदेश गरेको हो।

यसअघि प्रहरीका अधिकृतहरूले दायर गरेको यस्तै प्रकृतिको रिटमा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यसअघिका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा कारबाही किन नगर्ने भनी विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ भने सो रिट निवेदनमाथि असोज १० गते पूर्ण सुनुवाइ हुने छ।

यो पनि : प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशले ल्याएको हलचल