प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारको ‘भ्याकेट’

काठमाडौँ– प्रहरी अधिकृतहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा नपठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसको पुनरवलोकनका लागि सरकारले निवेदन दिएको छ। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले ‘भ्याकेट’ निवेदन पेश भएको बताए।

दुई न्यायाधीशको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषयमा आदेश दिनेछ। यदि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ।

भ्याकेट खारेजी भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ। अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले असोज १० पूर्ण सुनुवाइका लागि तोक्न यसअघि नै भनेको छ। असोज १० अघि नै भ्याकेट स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने आदेश आउनेछ।

३० वर्षे सेवा अवधिका विरुद्ध प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहीबार ‘३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचार हाललाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको थियो।

अन्तरिम आदेशका कारण प्रहरी संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ नै बिग्रिन सक्ने भएकाले आदेश पुनर्विचार गर्न निवेदन दिएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजाल बताउँछन्। उक्त आदेशका कारण संगठनमाथि असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

“एक महिनाअगाडि नै डीएसपीभन्दा तलको केही पदहरूमा हामीले बढुवा गरेका छौँ, अवकाश लिने चरणमा छन्। त्यो कार्यान्वयन नहुँदा दरबन्दी कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विभिन्न कुरा छन्। ठूलो संगठनमाथि असर पर्न सक्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार सर्वोच्चका यसअघिका आदेशअनुसार ऐन निर्माणको क्रममा रहेको छ। ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयबाट परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याइएको छ। सबै प्रावधान समावेश गरेर चाँडोभन्दा चाँडो ऐन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा पुर्‍याउन लागिएको उनको भनाइ छ। ऐन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयले गरिरहेका कामकारबाहीका बारेमा सर्वोच्चमा पेश भएको निवेदनमा पनि खुलाइएको उनले बताए।