३० वर्षे विवादमा सरकारको ‘भ्याकेट’माथि शुक्रबार सुनुवाइ, सर्वोच्चले बोलायो दुवै पक्षलाई

काठमाडौँ– प्रहरी अधिकृतहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा नपठाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पुनरवलोकन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको ‘भ्याकेट’ निवेदन सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने आदेश दिएको हो।

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवाद बारेको मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ भनी निवेदन पेश गरेका थिए। बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गर्दै सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।

“रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीर्यतालाई हेर्दा प्रस्तुत विषयको शीघ्र सुनुवाइ गरिनु आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले भोलि मिति ०८१।५।१४ को छलफलको पेशी तोकिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ, “सबै रिट निवेदक नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकोले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) मार्फत आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारा सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुसार पेश गर्नू।”

३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गत बिहीबार ‘३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचार हाललाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको थियो।

अन्तरिम आदेशका कारण प्रहरी संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ नै बिग्रिन सक्ने भन्दै आदेश पुनर्विचार गर्न गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।