भ्रष्टाचार निवारण विधेयकबाट हटाइयो ५ वर्षे हदम्यादको प्रावधान

काठमाडौँ– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन विधेयकमा रहेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने हदम्यादको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ। 

शुक्रबार बसेको संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए। “भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा जुन प्रस्तुत भएको छ, त्यसमध्ये हद म्यादको विषय उठेको छ । समितिभन्दा बाहिर र सदनमा जता पनि छलफलको विषय बनेको छ। त्यसैले पाँच वर्ष हदम्याद हटाऊँ भन्न चाहन्छु। यो सरकारका तर्फबाट आग्रह हो,” गृहमन्त्री लेखकले समितिमा भने।

सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो।