प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवाद तत्कालका लागि निरूपण भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कायम रहने भएको छ। 

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग राख्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ३० वर्षे हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

त्यसविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको निवेदन, यसअघिको अन्तरिम आदेश लगायतका मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो। सो क्रममा इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशसँगै प्रहरीका डीआईजी विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना अधिकृत एकसाथ अवकाशमा जाने भएका छन्। शनिबार बिदा र आइतबारदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि पुग्ने भएकाले उनीहरू शुक्रबारदेखि नै अवकाशमा जाने भएका छन्।    

‘भ्याकेट’ निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै इजलासले शुक्रबारका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। यसैबीच शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक प्रहरी कर्मचारीको तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले सुनुवाइको प्रक्रिया र इजलासका विषयमा प्रश्न उठाउँदै बहस नै बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए। त्यसपछि एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै इजलासले आदेश गरेको हो।