कार्यालय प्रमुखलाई अस्थायी दरबन्दीमा काज, काजका कर्मचारी कार्यालय प्रमुखमा सरुवा

काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दीमा काज सरुवा गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई तनहुँस्थित शिक्षा तालिम केन्द्रको प्रमुखमा सरुवा गरेको छ।

गण्डकीमा दुई वर्षदेखि काजमा कार्यरत कर्मचारी नारायणप्रसाद पौडेललाई शिक्षा तालिम केन्द्र प्रमुख बनाउन अहिलेका प्रमुख नेपालहरि रानाभाटलाई काजमा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पठाइएको हो। तालिम केन्द्र प्रमुख स्थायी दरबन्दीको पद हो। तर प्रतिष्ठानमा रानाभाटलाई अस्थायी दरबन्दीमा पठाइएको छ। उनको काज सरुवाको अवधिसमेत तोकिएको छैन।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजनको निर्णय नं. २४७ अनुसार पौडेल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भएका छन्। तर उनी दुई वर्षदेखि काजमा गण्डकी प्रदेशमा हाजिर गरिरहेका छन्। प्रदेश निजामती सेवा ऐन गण्डकीको दफा २६(१) मा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधि काजमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। निजामति सेवा ऐन २०४९ को १८ क(१) मा पनि यो व्यवस्था छ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले रानाभाटलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सरुवा गरेको हो। प्रदेश सरकारले आफ्ना ८७ कर्मचारीको गएको साउन ३२ गते सरुवा गर्दा उनी पनि परेका हुन्। उनी करिब पाँच वर्षदेखि शिक्षा तालिम केन्द्रको प्रमुख थिए।

कर्मचारी सेवा नियमावली २०५० को २६(१२) मा विभागीय वा कार्यालय प्रमुख रहेको कर्मचारीलाई अन्य आयोजना वा निकायमा काजमा नखटाइने व्यवस्था छ। उपनियम १२ मा  निजामती सेवा नियमावली २०५० को ४२(१२) मा निजामती कर्मचारीलाई स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा खटाउन संघीय सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र सहमति लिँदा निजलाई नै खटाउनुपर्ने वस्तुनिष्ठ कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो सहमति नलिई आफूलाई काजमा पठाइएको रानाभाट बताउँछन्। 

सरुवाको जानकारी पनि 'वेभसाइट'बाट पाएको रानाभाटको भनाइ छ। आफूले अहिलेसम्म सरुवापत्र नपाएको रानाभाट बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसरी बाहिर प्रदेशको कर्मचारीलाई यहाँको कार्यालय प्रमुख बनाउँदा उक्त दरबन्दीमा यही प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिन्छ। नियमविपरीत लामो समय काजमा राख्नु नै गलत हो।”

कार्यालय प्रमुख बनाइएका पौडेल भने राज्यले जहाँ सरुवा गर्छ त्यहीँ गएर काम गर्ने बताउँछन्। आफूले ३८ महिना सुदूरपश्चिममा काम गरेको र दुवै प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको स्वीकृतिमा गण्डकी आएको उनी बताउँछन्। “उहाँ (नेपालहरि रानाभाट) पाँच वर्षदेखि कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हुँदा नियमसंगत हुने नत्र नहुने हुन्छ?,” पौडेलले उकालोसँग भने, “म समायोजन हुँदा सुदूरपश्चिम पुगे पनि गण्डकीकै मान्छे हुँ। दुई वर्षदेखि यहाँ सेवा गरिरहेको छु, मिहिनेत गरिरहेको छु, म किन कार्यालय प्रमुख हुन नपाउने?”

यसअघि उनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा थिए। आफू पनि १०औँ तहको कर्मचारी भएको कारण कार्यालय प्रमुख हुन योग्य भएको उनले दाबी गरे। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो दरबन्दी भएको कार्यालय उनले खुलाउन चाहेनन्। “म गण्डकीमा आएको दुई वर्ष भयो, सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले अहिले मेरो दरबन्दी कहाँ राखेको छ मलाई थाहा छैन। सरकारले खटाएको ठाउँमा मैले सेवा गरेको छु, अहिले पनि गर्छु,” उनी भन्छन्।

रानाभाटले भने भदौ १२ गते सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेललाई भेटेर सरुवा बदरको निवेदन दिएका छन्। तर सरुवा गर्ने निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको कारण आफूले उक्त निवेदनलाई उतै पठाइदिएको सचिव पौडेल बताउँछन्। “उहाँले तालुकवाला मन्त्रालय भनेर यहाँ निवेदन दर्ता गराउनुभयो। तर प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने हुँदा मैले पत्र उतै पठाइदिएको छु,” पौडेल भन्छन्।

उनका अनुसार शुरूमा समायोजना भएर पदस्थापना भएका कर्मचारीबाहेक प्रदेशमा कुन दरबन्दी स्थायी र कुन अस्थायी भन्ने अन्योल छ। प्रदेश निजामती किताबखाना नहुँदा यस्तो अन्योल भएको हो। “उहाँ (नेपालहरि रानाभाट) शुरूमै समायोजना भएर आउनुभएको हुँदा स्थायी हुनुहुन्छ। तर अन्यको हकमा कामकाजीको रूपमा खटाइरहिएको छ। त्यसैले कसको दरबन्दी छ वा छैन भन्ने अनुमानमा काम भइरहेको छ,” पौडेल भन्छन्।