निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र चुनाव खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि महोत्तरीमा ४ हजार ६२७ जनाले खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई जरिवाना गरेको छ।
महोत्तरी- स्थानीय तह निर्वाचनमा समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने महोत्तरीका चार हजार ६ सय २७ जनालाई जरिवाना गरिएको छ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुबोधकुमार महतोका अनुसार महोत्तरीका १५ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला, दलित तथा खुल्ला सदस्य पदका गरी जम्मा चार हजार ६ सय २७ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ।
जिल्लामा रहेका १५ स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका चार हजार आठ सय २९ उम्मेदवारमध्ये दुई सय दुई जनाले मात्र निर्वाचनमा खर्च गरेको खर्च विवरण बुझाएको तथा बाँकी चार हजार ६ सय २७ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको उनले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाखको दरले जरिवाना तोकेको छ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकिएको छ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र चुनाव खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकामा जिल्लामा निर्वाचनमा चार हजार आठ सय २९ उम्मेदवारमध्ये दुई सय दुई जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका थिए भने चार हजार ६ सय २७ जनाले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएका थिएनन्। जिल्लाका चार हजार ६ सयभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको समेत बेवास्ता गरेका थिए।
उनीहरूलाई आयोगले गत भदौ १ देखि ७ गतेसम्म लिखित स्पष्टीकरण बुझाउने समय दिएको थियो। तर सो समयमा जिल्लाका केही उम्मेदवारहरूले मात्रै लिखित स्पष्टीकरण पेस गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका जिल्लाको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको दण्डको रकम एकपटकका लागि माफ गरी थप एक चोटि म्याद दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गरेको खर्च वा पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै ६ महिनासम्म जरिवाना रकम नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन वा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
